यूनाइटेड किंगडम की टूटती एकता

तीन सौ साल से भी अधिक पुराना संघ आज अपने अस्तित्व के सबसे गंभीर प्रश्नों का सामना कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के मिलन से बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य है, आज केंद्रापसारी शक्तियों (centrifugal forces) के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक्जिट के बाद के वर्षों में यह प्रश्न और तीखा हुआ है कि क्या यह संघ अपने वर्तमान स्वरूप में टिका रह पाएगा, या फिर आने वाले दशकों में स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और संभवतः वेल्स भी अपने अलग रास्ते चुन लेंगे। यह लेख इसी जटिल प्रश्न की ऐतिहासिक जड़ों, वर्तमान राजनीतिक हलचल, संवैधानिक प्रक्रिया और इसके वैश्विक, क्षेत्रीय तथा भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: एक संघ कैसे बना

आधुनिक यूनाइटेड किंगडम की नींव कोई प्राकृतिक या सहज परिघटना नहीं थी, बल्कि यह सदियों की राजनीतिक सौदेबाजी, युद्ध और कूटनीति का परिणाम है। 1707 के एक्ट्स ऑफ यूनियन ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की अलग अलग संसदों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का साझा संसदीय ढांचा बनाया। यह विलय पूर्णतः स्वैच्छिक नहीं था; स्कॉटलैंड की आर्थिक तबाही (डेरियन योजना की विफलता) और अंग्रेजी दबाव ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को भी इस संघ में जोड़ा गया, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड अस्तित्व में आया।

बीसवीं सदी के आरंभ में यह संरचना पहली बड़ी दरार से गुजरी। आयरिश स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद 1921 की एंग्लो आयरिश संधि के परिणामस्वरूप 1922 में आयरिश फ्री स्टेट का उदय हुआ, जबकि उत्तरी आयरलैंड के छह काउंटी यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहे। यह विभाजन आज भी उत्तरी आयरलैंड की राजनीतिक पहचान और वहां की सांप्रदायिक विभाजन रेखा (यूनियनिस्ट बनाम नेशनलिस्ट) की जड़ में है। इसके बाद के दशकों में उत्तरी आयरलैंड ने “द ट्रबल्स” नामक लंबे और रक्तरंजित संघर्ष को झेला, जिसका समाधान 1998 के गुड फ्राइडे समझौते (बेलफास्ट समझौते) से हुआ। इस समझौते ने सत्ता साझेदारी की व्यवस्था स्थापित की और यह सैद्धांतिक अधिकार भी मान्यता दी कि आयरलैंड द्वीप के लोग, यदि वे स्वतंत्र रूप से और दोनों हिस्सों में एक साथ सहमति दें, तो संयुक्त आयरलैंड बना सकते हैं।

1998 में ही टोनी ब्लेयर सरकार ने व्यापक विकेंद्रीकरण (devolution) की नीति अपनाते हुए स्कॉटिश संसद, वेल्श असेंबली (आज का सेनेड) और उत्तरी आयरलैंड असेंबली की स्थापना की। यह कदम राष्ट्रवादी भावनाओं को शांत करने के लिए उठाया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि इसी विकेंद्रीकरण ने आगे चलकर क्षेत्रीय राष्ट्रवादी दलों को संस्थागत मंच और राजनीतिक शक्ति दोनों प्रदान कर दीं।

स्कॉटलैंड: आधी सदी नहीं, आधा जनमत

• स्कॉटलैंड इस पूरी बहस के केंद्र में है। 2014 में हुए पहले जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड के मतदाताओं ने 55 प्रतिशत बनाम 45 प्रतिशत के अंतर से स्वतंत्रता के विरुद्ध मतदान किया था।
• लेकिन उसके बाद ब्रेक्जिट ने पूरी तस्वीर बदल दी, क्योंकि स्कॉटलैंड के अधिकांश मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में वोट डाला था, जबकि पूरे यूनाइटेड किंगडम ने बाहर जाने का निर्णय लिया।
• मई 2026 में हुए स्कॉटिश संसदीय चुनाव में स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) लगातार पांचवीं बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि वह पूर्ण बहुमत से दूर रही।
• मुख्यमंत्री जॉन स्वीनी ने इसे “स्पष्ट लोकतांत्रिक जनादेश” बताते हुए संसद के पहले ही सत्र में एक प्रस्ताव पारित करवाया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से स्कॉटलैंड एक्ट 1998 के अंतर्गत सेक्शन 30 आदेश जारी करने की मांग की गई, ताकि स्कॉटिश संसद को दूसरा स्वतंत्रता जनमत संग्रह कराने की वैध शक्ति मिल सके।
• ध्यान देने योग्य है कि 2023 में यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि वेस्टमिंस्टर की सहमति के बिना होलीरूड (स्कॉटिश संसद) एकतरफा रूप से बाध्यकारी जनमत संग्रह आयोजित नहीं कर सकती।
• जनमत सर्वेक्षणों की बात करें तो 2026 में स्वतंत्रता के समर्थन और विरोध के बीच लगभग बराबरी की स्थिति बनी हुई है, अनिर्णीत मतदाताओं को हटाकर देखें तो दोनों पक्ष 48 से 52 प्रतिशत के बीच झूलते रहे हैं।
• यह 2014 के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है, जब विरोध का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी था। दिलचस्प यह भी है कि इस चुनाव में नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी ने होलीरूड में पहली बार प्रवेश करते हुए सत्रह सीटें जीतीं, जिसने स्कॉटलैंड की परंपरागत द्विध्रुवीय राजनीति (यूनियनिस्ट बनाम नेशनलिस्ट) को त्रिकोणीय बना दिया है।

उत्तरी आयरलैंड: बॉर्डर पोल की मांग और लंदन का रुख

• उत्तरी आयरलैंड में स्थिति और भी संवेदनशील है क्योंकि यहां प्रश्न स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि आयरलैंड गणराज्य के साथ पुनर्मिलन का है। शिन फे़न पार्टी, जो कभी इस विवाद में हाशिए पर रहती थी, अब निरंतर मतदान सर्वेक्षणों में उत्तरी आयरलैंड की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है। मिशेल ओ’नील पहली राष्ट्रवादी प्रथम मंत्री (फर्स्ट मिनिस्टर) के रूप में पदस्थ हैं, जो स्वयं एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक रूप से बड़ा घटनाक्रम है।
• गुड फ्राइडे समझौते के अनुसार, संयुक्त आयरलैंड के लिए उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य, दोनों में अलग अलग जनमत संग्रह होने आवश्यक हैं, और यह सहमति “स्वतंत्र रूप से तथा समवर्ती रूप से” दी जानी चाहिए।
• उत्तरी आयरलैंड एक्ट 1998 के अनुसार यह तय करने का अधिकार ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड सचिव के पास है कि कब यह स्पष्ट प्रतीत हो कि बहुमत पुनर्मिलन के पक्ष में झुक चुका है, तभी बॉर्डर पोल बुलाया जा सकता है। लेकिन इस “स्पष्ट प्रतीत” होने के मानदंड को जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया था ताकि यह एक कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक निर्णय बना रहे।
• सितंबर 2026 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल बॉर्डर पोल “मेज़ पर नहीं है”, जिस पर शिन फे़न की अध्यक्ष मैरी लू मैकडॉनल्ड ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक अधिकार बताया जिसे कोई भी प्रधानमंत्री नकार नहीं सकता।

• इसी दौरान पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के इस बयान ने भी हलचल मचाई कि “लंबे समय में आयरलैंड अवश्य एकीकृत होगा”, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ब्राउन लेबर पार्टी के संवैधानिक सुधार के वरिष्ठतम विचारक माने जाते हैं।
• दिलचस्प यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की आयरलैंड यात्रा के दौरान दिए गए बयान ने भी इस बहस में अप्रत्याशित अंतरराष्ट्रीय आयाम जोड़ दिया।

वेल्स: शांत लेकिन उभरती आकांक्षा

• वेल्स की स्थिति स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से भिन्न है। मई 2026 के सेनेड (वेल्श संसद) चुनाव में प्लेड साइमरू ने 1999 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत के बाद पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर 27 वर्षों के वेल्श लेबर शासन का अंत किया।
• लेकिन यह जीत स्वतंत्रता की लहर से अधिक, कल्याणकारी शासन में असंतोष और रिफॉर्म यूके के उभार के विरुद्ध एक विकल्प के रूप में मिली।
• वेल्श चुनाव अध्ययन 2026 के अनुसार वेल्स में स्वतंत्रता का समर्थन मात्र तेरह प्रतिशत के आसपास है, जो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की तुलना में काफी कम है।
• नई प्लेड सरकार ने स्वतंत्रता जनमत संग्रह का कोई तात्कालिक वादा नहीं किया, बल्कि संवैधानिक भविष्य पर “राष्ट्रीय संवाद” शुरू करने और सेनेड के लिए अधिक अधिकार मांगने की क्रमिक रणनीति अपनाई है।

राजनीतिक अस्थिरता: लंदन में नेतृत्व परिवर्तन

इस पूरी बहस को समझने के लिए वेस्टमिंस्टर की राजनीतिक अस्थिरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कीर स्टार्मर, जो 2024 में सत्ता में आए थे, को गहरे जनाक्रोश का सामना करना पड़ा और उनकी लोकप्रियता ऐतिहासिक निम्न स्तर तक गिर गई। जुलाई 2026 में मैनचेस्टर के महापौर एंडी बर्नहैम ने लेबर पार्टी का नेतृत्व संभालते हुए स्टार्मर की जगह प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। दस वर्षों में यह ब्रिटेन का सातवां प्रधानमंत्री परिवर्तन है, जो इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय राजनीति में स्थिरता का अभाव संघीय ढांचे पर दबाव को और बढ़ा रहा है। जब लंदन स्वयं राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा हो, तो परिधीय राष्ट्रों की स्वायत्तता की मांगें स्वाभाविक रूप से अधिक मुखर होती हैं।

इसके अतिरिक्त नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी का चारों राष्ट्रों में एक साथ उभार एक और महत्वपूर्ण कारक है। यह पार्टी परंपरागत रूप से ब्रिटिश राष्ट्रवाद और संघ की एकता की पक्षधर रही है, लेकिन इसका उभार पारंपरिक दलों, विशेषकर लेबर और कंजर्वेटिव, दोनों के जनाधार को छिन्न भिन्न कर रहा है, जिससे संवैधानिक बहस और अधिक अप्रत्याशित हो गई है।

अलगाव की संवैधानिक प्रक्रिया

• यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड किंगडम से अलग होना कोई एकतरफा कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
• स्कॉटलैंड के लिए दो मार्ग हैं, पहला वेस्टमिंस्टर द्वारा सेक्शन 30 आदेश जारी करना, जिसकी संभावना वर्तमान लेबर सरकार के अधीन बेहद कम है, और दूसरा स्कॉटिश संसद द्वारा स्वयं जनमत संग्रह कानून पारित करना, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी है।
• उत्तरी आयरलैंड के लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत स्पष्ट है, गुड फ्राइडे समझौते के अनुसार उत्तरी आयरलैंड सचिव को यह तय करना है कि कब बॉर्डर पोल बुलाया जाए, लेकिन इसका राजनीतिक विवेकाधिकार व्यवहार में इसे अत्यंत अनिश्चित बना देता है।

• एक अन्य जटिल पहलू यह भी है कि यदि कोई राष्ट्र अलग होता भी है, तो उसे नई मुद्रा, केंद्रीय बैंक, सीमा व्यवस्था, यूरोपीय संघ में पुनः प्रवेश, और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रिटेन के साथ साझा राष्ट्रीय ऋण के बंटवारे जैसे अत्यंत जटिल आर्थिक प्रश्नों से जूझना होगा।
• स्कॉटलैंड के मामले में उत्तरी सागर के तेल संसाधनों का बंटवारा और मुद्रा व्यवस्था (स्वतंत्र पाउंड, यूरो, या साझा मुद्रा) जैसे मुद्दे अभी तक अनसुलझे हैं।

वैश्विक प्रभाव

यदि यूनाइटेड किंगडम का विखंडन वास्तविकता बनता है, तो इसके वैश्विक निहितार्थ अत्यंत दूरगामी होंगे।

1. सबसे पहले, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन की स्थायी सदस्यता और उसकी परमाणु शक्ति की स्थिति पर प्रश्न खड़े करेगा, क्योंकि ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बियां वर्तमान में स्कॉटलैंड के फास्लेन नौसैनिक अड्डे पर आधारित हैं। स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की स्थिति में इस रणनीतिक अड्डे का भविष्य नाटो की उत्तरी अटलांटिक रणनीति के लिए एक गंभीर प्रश्न बन जाएगा।
2. दूसरा, यह पश्चिमी लोकतंत्रों में अन्य विभाजनकारी आंदोलनों, जैसे स्पेन में कातालोनिया, को नैतिक और राजनीतिक बल प्रदान कर सकता है।
3. तीसरा, वैश्विक वित्तीय बाजार, विशेषकर लंदन का वित्तीय केंद्र, दीर्घकालिक अनिश्चितता के दबाव में आएंगे, क्योंकि निवेशक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।
4. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की “सॉफ्ट पावर” और वैश्विक साख को भी आघात लगेगा, क्योंकि एक ऐसा देश जो अपनी आंतरिक एकता बनाए नहीं रख पाया, उसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्नचिह्न लगेंगे।

क्षेत्रीय प्रभाव: यूरोप और आयरलैंड द्वीप

• यूरोपीय संघ के लिए यह घटनाक्रम मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा।
• एक स्वतंत्र स्कॉटलैंड निश्चित रूप से यूरोपीय संघ में पुनः प्रवेश की मांग करेगा, जिसका ब्रसेल्स में सैद्धांतिक समर्थन तो मिल सकता है, परंतु सदस्यता की प्रक्रिया (मुद्रा संघ में शामिल होने की शर्त सहित) वर्षों तक खिंच सकती है।
• आयरलैंड गणराज्य के लिए संभावित पुनर्मिलन आर्थिक दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश राजकोषीय सहायता पर काफी निर्भर है, और डबलिन को इस वित्तीय भार को वहन करने की क्षमता और तत्परता, दोनों पर गंभीरता से विचार करना होगा।
• इसके अतिरिक्त एंग्लो आयरिश संबंधों में भी एक नया तनाव उत्पन्न हो सकता है, भले ही दोनों पक्ष औपचारिक रूप से शांतिपूर्ण प्रक्रिया की बात करते रहें।

भारत पर प्रभाव:

1. भारत के दृष्टिकोण से यह प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले व्यापारिक आयाम है। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में संपन्न हुए व्यापक व्यापार समझौते (एफटीए) के क्रियान्वयन पर किसी भी संवैधानिक अस्थिरता का सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि निवेशक दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं से पहले राजनीतिक स्पष्टता चाहते हैं। यदि स्कॉटलैंड अलग होता है, तो व्हिस्की जैसे प्रमुख निर्यात उत्पाद, जो भारत के लिए एक संवेदनशील व्यापारिक मुद्दा रहा है, की उत्पत्ति और व्यापार शर्तों पर पुनर्विचार आवश्यक हो सकता है।
2. दूसरा, प्रवासी भारतीय समुदाय का आयाम है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, दोनों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसी भी राजनीतिक विखंडन की स्थिति में वीज़ा नियम, नागरिकता की स्थिति और सीमा पार आवागमन जैसे व्यावहारिक प्रश्न भारतीय प्रवासियों को सीधे प्रभावित करेंगे।
3. तीसरा, रणनीतिक और भू राजनीतिक आयाम है। भारत के लिए ब्रिटेन कॉमनवेल्थ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ और पश्चिमी गठबंधन में एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। यदि यूनाइटेड किंगडम कमजोर या विभाजित होता है, तो भारत को अपनी यूरोप नीति में नए समीकरण तलाशने होंगे, विशेषकर यह देखते हुए कि भारत पहले से ही यूरोपीय संघ के साथ अलग से व्यापार वार्ता कर रहा है। साथ ही, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा नौसैनिक अभ्यास, पर भी अस्थायी अनिश्चितता का प्रभाव पड़ सकता है।
4. चौथा और सूक्ष्म आयाम यह है कि भारत स्वयं एक विशाल बहुभाषी, बहुधार्मिक संघीय लोकतंत्र है, जहां क्षेत्रीय अस्मिता और संघवाद के प्रश्न समय समय पर उभरते रहे हैं। ब्रिटेन जैसे परिपक्व लोकतंत्र में भी विकेंद्रीकरण के बावजूद पहचान आधारित राष्ट्रवाद का प्रबल बने रहना, भारतीय नीति निर्माताओं और विद्वानों के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन का विषय बन सकता है, यह समझने के लिए कि संवैधानिक समायोजन अलगाववादी मांगों को स्थायी रूप से शांत कर पाता है या नहीं।

निष्कर्ष: टूटन अभी दूर, पर दरार गहरी

निकट भविष्य में यूनाइटेड किंगडम का पूर्ण विघटन असंभव सा प्रतीत होता है। न तो वेस्टमिंस्टर की मौजूदा सरकार सेक्शन 30 आदेश देने को तैयार है, न ही उत्तरी आयरलैंड सचिव के पास बॉर्डर पोल बुलाने का ठोस आधार है, और वेल्स में तो स्वतंत्रता की मांग अभी भी अल्पसंख्यक भावना ही है। परंतु यह निष्कर्ष निकालना भी भूल होगी कि यह संकट टल गया है। स्कॉटलैंड में लगभग बराबरी का जनमत, उत्तरी आयरलैंड में जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ राष्ट्रवादी भावना का सुदृढ़ होना, और लंदन में स्वयं गहराती राजनीतिक अस्थिरता, ये सभी संकेत हैं कि यह प्रश्न अगले दशक में और तीव्र होगा, न कि कमजोर।

तीन सौ वर्ष पुराना यह संघ आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आर्थिक अनिश्चितता, पहचान की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव, तीनों एक साथ मिलकर इसकी संरचनात्मक नींव की परीक्षा ले रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम का भविष्य केवल ब्रिटिश द्वीपों के भीतर की बात नहीं, बल्कि यह इस बात का भी परीक्षण है कि क्या उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में बने बहुराष्ट्रीय संघ, इक्कीसवीं सदी की पहचान आधारित राजनीति के दबाव में अपने वर्तमान स्वरूप में टिके रह सकते हैं।