अंतरराज्यीय जल विवादों की राजनीति: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान

1 नवम्बर 2026 को पंजाब के पुनर्गठन की 60वीं वर्षगाँठ के अवसर पर पंजाब विधानसभा ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित पाँच प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों के माध्यम से पंजाब ने कई पुराने मुद्दों को दोबारा उठाया।

पंजाब की प्रमुख माँगें निम्नलिखित थीं:

1. यमुना के जल में हिस्सा: पंजाब का तर्क है कि उसे यमुना नदी के जल में भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए।
2. राजस्थान से रॉयल्टी: पंजाब ने राजस्थान से लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये की जल रॉयल्टी की माँग की।
3. हेडवर्क्स पर नियंत्रण: रोपड़, हरिके और फिरोजपुर के हेडवर्क्स पर पंजाब अपना नियंत्रण चाहता है।
4. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का विरोध: पंजाब इस कानून को अपने जल संसाधनों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के रूप में देखता है।
5. रावी नदी के जल का उपयोग: पंजाब चाहता है कि पाकिस्तान की ओर बहकर जाने वाले रावी नदी के जल का उपयोग करने के लिए परियोजनाएँ बनाई जाएँ।

इस विवाद को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न राज्यों के तर्कों और समाधान के उपायों को क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा।

इसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्त्व क्या है?

• यह मामला इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत में नदियाँ केवल एक राज्य की संपत्ति या संसाधन नहीं हैं। एक नदी का उद्गम, उसका प्रवाह और उसका उपयोग कई राज्यों से जुड़ा हो सकता है। ऐसे में जब एक राज्य अपने जल अधिकारों की माँग करता है, तो दूसरे राज्य के हित भी प्रभावित होते हैं।
• यही स्थिति केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक अधिकारों तथा संघीय संबंधों से जुड़े प्रश्न उत्पन्न करती है।

पंजाब-हरियाणा-राजस्थान जल विवाद का ऐतिहासिक विकास

इस विवाद को समझने के लिए 1920 से लेकर 2026 तक की घटनाओं को समझना आवश्यक है।

1. वर्ष 1920 और प्रारंभिक जल व्यवस्था

• पंजाब और राजस्थान के बीच जल विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1920 से जुड़ी हुई है।
• उस समय बीकानेर एक रियासत थी। बीकानेर को सिंचाई के लिए सतलुज नदी का पानी उपलब्ध कराया जाता था। यह पानी फिरोजपुर हेडवर्क्स से गंग (बीकानेर) नहर के माध्यम से पहुँचाया जाता था।
• इसके बदले बीकानेर रियासत को जल के उपयोग और सिंचित क्षेत्र के आधार पर भुगतान करना पड़ता था।
• इस व्यवस्था को समझने का महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि उस समय जल का उपयोग एक प्रकार की व्यावसायिक व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा था।
• अर्थात, बीकानेर को पानी उपलब्ध कराने के बदले भुगतान किया जाता था। बाद में यही ऐतिहासिक व्यवस्था पंजाब और राजस्थान के बीच रॉयल्टी के विवाद का एक आधार बनी।

2. वर्ष 1955: रावी–ब्यास जल का प्रारंभिक आवंटन

• 1955 में भारत सरकार ने रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त उपलब्ध जल का विभिन्न राज्यों के बीच आवंटन किया।
• यहाँ MAF का अर्थ है Million Acre Feet अर्थात मिलियन एकड़-फीट। यह जल की मात्रा मापने की एक इकाई है।

उस समय कुल 15.85 MAF जल का आवंटन किया गया।

इस आवंटन में राजस्थान को सबसे अधिक 8 MAF जल दिया गया था।

1956 में पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) का पंजाब में विलय हो गया। इसके बाद पंजाब का कुल जल हिस्सा 7.20 MAF हो गया।

इस समय भारत में नदियों के जल का उपयोग कृषि उत्पादन और सिंचाई के विस्तार के लिए किया जा रहा था। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में सिंचाई के लिए नदी जल का आवंटन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था।

इसके अतिरिक्त, भारत सिंधु जल संधि से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रदर्शित करना चाहता था कि वह पूर्वी नदियों के जल का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर सकता है।

3. वर्ष 1960: सिंधु जल संधि और जल अधिकारों में बदलाव

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) हुई।

इस संधि के अंतर्गत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को दो समूहों में बाँटा गया।

• पूर्वी नदियाँ: सतलुज, ब्यास और रावी।
• पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब।

संधि के अनुसार पूर्वी नदियों के जल पर भारत को अप्रतिबंधित उपयोग का अधिकार प्राप्त हुआ, जबकि पश्चिमी नदियों के जल पर मुख्य रूप से पाकिस्तान के अधिकार निर्धारित किए गए, संधि में भारत के लिए निर्धारित सीमित उपयोगों के अधीन।

इसका पंजाब-राजस्थान विवाद से क्या संबंध था?

• 1960 से पहले बीकानेर रियासत और पंजाब के बीच पानी के उपयोग का संबंध भुगतान आधारित व्यवस्था से था। लेकिन सिंधु जल संधि के बाद पूर्वी नदियों के जल को भारत के आंतरिक उपयोग और आवंटन के संदर्भ में देखा जाने लगा।
• इससे जल के व्यावसायिक भुगतान की पुरानी व्यवस्था का महत्त्व कम हो गया।
• राजस्थान ने पंजाब को पहले की तरह भुगतान करना बंद कर दिया। दूसरी ओर, पंजाब के भीतर यह ऐतिहासिक प्रश्न बना रहा कि यदि पहले जल के बदले भुगतान किया जाता था, तो उस व्यवस्था का वर्तमान में क्या कानूनी महत्त्व है।
• यही प्रश्न आगे चलकर पंजाब की रॉयल्टी की माँग से जुड़ गया।

4. वर्ष 1966: पंजाब का पुनर्गठन और हरियाणा का निर्माण

• 1966 भारत के संघीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पुनर्गठन के बाद एक नई समस्या उत्पन्न हुई।

5. वर्ष 1981: त्रिपक्षीय समझौता

1981 में केंद्र सरकार की मध्यस्थता से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित संबंधित राज्यों के बीच रावी-ब्यास जल के आवंटन को लेकर नया समझौता हुआ।

इस समझौते में कुल 17.17 MAF जल का आवंटन किया गया।

इस समझौते में राजस्थान को सबसे अधिक जल दिया गया।

राजस्थान के लिए यह जल क्यों महत्त्वपूर्ण था?

• राजस्थान का पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र भौगोलिक रूप से शुष्क और मरुस्थलीय है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होने के कारण कृषि और पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है।
• इसी समस्या को कम करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार किया गया। इस नहर के माध्यम से पंजाब से राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई।
• इसलिए राजस्थान के लिए रावी-ब्यास का जल केवल कृषि संसाधन नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास और जीवनयापन का आधार भी है।

6. सतलुज–यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद

• 1981 के समझौते के अंतर्गत सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण का प्रावधान किया गया।
• इस नहर का उद्देश्य सतलुज नदी के जल को हरियाणा तक पहुँचाना था, ताकि हरियाणा को उसके निर्धारित जल आवंटन का लाभ मिल सके।
• लेकिन इस परियोजना को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए।

हरियाणा का तर्क: हरियाणा का कहना है कि 1981 के समझौते के अनुसार उसे जल का हिस्सा मिला है। इसलिए उस हिस्से को प्राप्त करने के लिए SYL नहर का निर्माण पूरा होना चाहिए।

पंजाब का तर्क: पंजाब का कहना है कि राज्य में पहले से ही भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। राज्य के पास अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है। इसलिए वह अपने जल को दूसरे राज्य में भेजने का विरोध करता है।

1982 में पंजाब में नहर निर्माण के विरोध में ‘नहर रोको मोर्चा’ शुरू हुआ। इसके बाद यह विवाद गंभीर राजनीतिक और सामाजिक तनाव का विषय बन गया।

नहर का निर्माण अधूरा रह गया।

7 वर्ष 1986: एराड़ी ट्रिब्यूनल का गठन

• 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते के बाद रावी-ब्यास नदी के जल की उपलब्धता और आवंटन की पुनः समीक्षा के लिए एराड़ी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।
• इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि विभिन्न राज्यों को वास्तव में कितना जल मिलना चाहिए।

1987 में ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसमें:

• पंजाब के लिए 5 MAF जल की सिफारिश की गई।
• हरियाणा के लिए 3.83 MAF जल की सिफारिश की गई।
• राजस्थान के लिए 8.6 MAF जल के आवंटन को बरकरार रखा गया।

हालाँकि, इन सिफारिशों के बावजूद विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो पाया।

2.8 वर्ष 2004: पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट

• 2004 में पंजाब विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित किया।
• इस कानून के माध्यम से पंजाब ने अपने पहले के सभी जल बँटवारा समझौतों को एकतरफा समाप्त करने का प्रयास किया।
• पंजाब का मुख्य तर्क था कि राज्य में जल की उपलब्धता घट रही है और अब उसके लिए दूसरे राज्यों को पहले की तरह पानी देना संभव नहीं है।
• लेकिन इस कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठे।
• 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया।
• न्यायालय का मूल तर्क था कि कोई राज्य एकतरफा तरीके से बाध्यकारी अंतरराज्यीय जल समझौतों को समाप्त नहीं कर सकता।
• इससे यह सिद्धांत सामने आया कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के अधिकार महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन वे संविधान और केंद्रीय कानूनों के अधीन होते हैं।

विभिन्न राज्यों के बीच विवाद के मूल कारण

अब यह समझना आवश्यक है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच वास्तविक मतभेद क्या हैं।

1. पंजाब का पक्ष: जल पर प्राकृतिक अधिकार और भूजल संकट

• पंजाब स्वयं को ऊपरी नदी तटीय राज्य (Upper Riparian State) मानता है।
• इसका अर्थ है कि पंजाब उन नदियों के ऊपरी प्रवाह वाले क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से इन नदियों का पानी आगे अन्य क्षेत्रों की ओर जाता है।
• पंजाब का तर्क है कि रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ उसके क्षेत्र से होकर बहती हैं। इसलिए उसे इन नदियों के जल पर प्राथमिक अधिकार मिलना चाहिए।
• इसके अतिरिक्त पंजाब में भूजल का अत्यधिक दोहन एक गंभीर समस्या है।
• हरित क्रांति के बाद पंजाब में धान और गेहूँ की खेती का विस्तार हुआ। धान की खेती में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके कारण कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ी।
• इस स्थिति में पंजाब का तर्क है कि जब राज्य स्वयं जल संकट का सामना कर रहा है, तो उसके पास दूसरे राज्यों को देने के लिए अतिरिक्त जल नहीं है।
• पंजाब की दूसरी महत्त्वपूर्ण माँग यमुना के जल में हिस्सेदारी है। उसका कहना है कि 1966 से पहले अविभाजित पंजाब में यमुना नदी बहती थी। इसलिए उसे यमुना जल के आवंटन में भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

2. हरियाणा का पक्ष: जल आवंटन और पेयजल संकट

• हरियाणा का निर्माण 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद हुआ था।
• नए राज्य के सामने कृषि विकास और पेयजल की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण चुनौती थी।
• हरियाणा का कहना है कि 1981 के समझौते के तहत उसे 5 MAF जल आवंटित किया गया था। इसलिए उसे अपने निर्धारित हिस्से का जल मिलना चाहिए।
• लेकिन जब तक SYL नहर का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक हरियाणा के लिए निर्धारित जल प्राप्त करना कठिन बना रहता है।
• विशेष रूप से हरियाणा के दक्षिणी जिलों में शुष्क जलवायु और पेयजल की कमी के कारण यह माँग और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

3. राजस्थान का पक्ष: मरुस्थलीय विकास और सिंचाई की आवश्यकता

• राजस्थान का तर्क मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियों और विकास की आवश्यकताओं पर आधारित है।
• राजस्थान के बड़े हिस्से में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा कम होती है और कई क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता भी सीमित है।
• इसलिए राजस्थान इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से प्राप्त जल को अपने कृषि एवं क्षेत्रीय विकास का आधार मानता है।
• राजस्थान 1981 के समझौते के तहत मिले 6 MAF जल को अपना निर्धारित हिस्सा मानता है।
• वह पंजाब की 44 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी माँग का विरोध करता है। उसका तर्क है कि 1960 के बाद जल आवंटन राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, इसलिए इसे पुराने व्यावसायिक समझौते के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए।

अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

इस विवाद का समाधान कैसे किया जा सकता है?

इस विवाद का समाधान केवल कानूनी आदेशों या राजनीतिक समझौतों से नहीं होगा। इसके लिए जल प्रबंधन की दीर्घकालीन नीति तैयार करनी होगी।

1. जल उपलब्धता का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन

सबसे पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि रावी और ब्यास नदियों में वर्तमान समय में वास्तव में कितना जल उपलब्ध है।

पुराने समझौते उस समय की जल उपलब्धता और परिस्थितियों के आधार पर किए गए थे। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन, वर्षा में बदलाव, भूजल की कमी और कृषि की बढ़ती आवश्यकताओं ने परिस्थितियों को बदल दिया है।

इसलिए एक स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए।

इसमें निम्नलिखित बातों का अध्ययन हो:

• नदी के वास्तविक जल प्रवाह की मात्रा।
• वर्षा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
• कृषि क्षेत्र की वर्तमान जल आवश्यकता।
• पेयजल की आवश्यकताएँ।
• पर्यावरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जल प्रवाह।

2. फसल विविधीकरण (Crop Diversification)

पंजाब और हरियाणा में भूजल संकट का एक प्रमुख कारण अधिक जल खपत वाली फसलों की खेती है।

विशेष रूप से धान की खेती में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

इसलिए कृषि नीति में बदलाव करना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए:

• धान के स्थान पर मक्का और बाजरा जैसी फसलों को बढ़ावा देना।
• कम जल खपत वाली फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करना।
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देना।
• आधुनिक सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

इससे किसानों की आय प्रभावित किए बिना जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

3. स्थायी अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

• भारत में कई अंतरराज्यीय नदी जल विवाद लंबे समय तक चलते रहते हैं।
• कावेरी, कृष्णा और रावी-ब्यास जैसे विवाद यह दिखाते हैं कि विवादों के समाधान में कई बार वर्षों लग जाते हैं।
• इसलिए एक स्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण की आवश्यकता है।
• इसमें जल विशेषज्ञों, पर्यावरण विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
• इससे विवादों का समाधान वैज्ञानिक तथ्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है।

4. एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन

• यह समाधान का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है। एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन का अर्थ है कि नदी को अलग-अलग राज्यों की सीमाओं में बाँटकर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण प्राकृतिक जल प्रणाली के रूप में देखा जाए।
• उदाहरण के लिए, यदि रावी नदी का जल पंजाब से होकर आगे जाता है, तो उसके प्रबंधन में केवल पंजाब की आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि अन्य संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकताओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
• इसके लिए संबंधित राज्यों का संयुक्त नदी बेसिन संगठन बनाया जा सकता है।
• यह संगठन जल आवंटन, बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का समन्वय कर सकता है।

5. आधुनिक सिंचाई तकनीक

• जल संरक्षण के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करना चाहिए।
• इसके अलावा पुरानी नहरों की मरम्मत और लाइनिंग की जानी चाहिए, ताकि पानी का रिसाव कम हो।
• इससे उपलब्ध जल का अधिक कुशल उपयोग संभव होगा।

6. सहकारी संघवाद के माध्यम से समाधान

इस विवाद के समाधान में केंद्र सरकार को निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को एक-दूसरे के हितों को समझते हुए बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए।

यहाँ सहकारी संघवाद की अवधारणा महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्य आपसी सहयोग से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करें।

जल विवाद में इसका अर्थ होगा कि कोई राज्य केवल अपने हितों को प्राथमिकता न दे, बल्कि अन्य राज्यों की आवश्यकताओं और जल संरक्षण के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखे।

निष्कर्ष

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल विवाद भारत की संघीय व्यवस्था की जटिलताओं को स्पष्ट करता है। यह विवाद केवल जल के बँटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐतिहासिक समझौते, संवैधानिक अधिकार, कृषि विकास, क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरणीय संकट और राजनीतिक हित भी शामिल हैं। पंजाब जल की कमी और भूजल संकट को आधार बनाकर अपने जल अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। हरियाणा अपने निर्धारित जल हिस्से की माँग कर रहा है, जबकि राजस्थान अपने मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित जल को आवश्यक मानता है।

ऐसी स्थिति में किसी एक राज्य के दृष्टिकोण से समस्या का समाधान संभव नहीं है। भारत को जल प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राज्यों के अधिकारों, पेयजल की आवश्यकताओं, कृषि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

अंततः जल विवादों का समाधान ऐतिहासिक अधिकारों की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर वैज्ञानिक जल प्रबंधन, संवैधानिक सहयोग और सहकारी संघवाद के माध्यम से ही संभव है।

Source: IE

(https://indianexpress.com/article/explained/punjab-river-water-dispute-ravi-beas-yamuna-haryana-rajasthan-10946143/)