भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ अलग-अलग समुदायों की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएँ, सामाजिक संस्थाएँ और जीवन पद्धतियाँ हैं। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान उनकी पारंपरिक संस्थाओं, सामुदायिक भूमि व्यवस्था, customary laws (प्रथागत कानूनों) और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ी हुई है।
स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्त्वपूर्ण चुनौती थी ऐसी शासन व्यवस्था विकसित करना जो राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखते हुए जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान, परंपराओं और स्थानीय स्वायत्तता की रक्षा कर सके।
इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान में पाँचवीं और छठी अनुसूची की व्यवस्था की गई। जहाँ पाँचवीं अनुसूची मुख्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बाहर के अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वहीं छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित है।
छठी अनुसूची का मूल उद्देश्य जनजातीय समुदायों को केवल प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय विकास से जुड़े मामलों में निर्णय लेने की संस्थागत शक्ति देना है। इस दृष्टि से यह भारतीय संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और बहुलतावादी शासन व्यवस्था का एक विशिष्ट उदाहरण है।
- छठी अनुसूची का संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) से है।
- अनुच्छेद 244(2): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है।
- अनुच्छेद 275(1): राज्यों को अनुदान (Grants-in-Aid) देने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष अनुदान दिए जा सकते हैं।
छठी अनुसूची का विशेष महत्त्व यह है कि यह जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils-ADCs) और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों (Autonomous Regional Councils-ARCs) के गठन का प्रावधान करती है।
इन परिषदों को कुछ विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र के प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी देना है।
महत्त्वपूर्ण बात: छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थापित परिषदें पूर्ण राज्य सरकार या स्वतंत्र संप्रभु संस्थाएँ नहीं हैं। उनकी शक्तियाँ संविधान और छठी अनुसूची में निर्धारित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग की जाती हैं।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: छठी अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- छठी अनुसूची की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अपनाई गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है।
- ब्रिटिश शासन के समय अनेक जनजातीय क्षेत्रों को सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से अलग रखा गया था। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में बाहरी प्रशासनिक हस्तक्षेप को सीमित करना था। 1874 के Scheduled Districts Act और बाद में Government of India Act, 1935 के अंतर्गत Excluded Areas तथा Partially Excluded Areas जैसी श्रेणियाँ विकसित हुईं।
- हालाँकि, इन व्यवस्थाओं में जनजातीय समुदायों को वास्तविक लोकतांत्रिक स्वशासन का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
- स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के सामने यह प्रश्न था कि पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल करते हुए उनकी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की रक्षा की जाए।
- इस संदर्भ में संविधान सभा की North-East Frontier (Assam) Tribal and Excluded Areas Sub-Committee ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। समिति ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने की सिफारिश की।
- इन्हीं विचारों के आधार पर संविधान में छठी अनुसूची को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था कि जनजातीय समुदाय अपनी परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय संसाधनों से संबंधित मामलों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हों।
- इस प्रकार छठी अनुसूची भारतीय संविधान में सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को मान्यता देने वाली एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक संरचना
छठी अनुसूची की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान करती है। इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों को प्रशासन और विकास संबंधी निर्णयों में भागीदारी मिलती है।
4.1 स्वायत्त जिले (Autonomous Districts)
- छठी अनुसूची के पैरा 1 के अनुसार, इसके अंतर्गत निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिले के रूप में गठित किया जाता है।
- यदि किसी स्वायत्त जिले में एक से अधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके उनके निवास क्षेत्रों को अलग-अलग स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।
- राज्यपाल को निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन किसी क्षेत्र को शामिल करने, बाहर करने, नया स्वायत्त जिला बनाने, जिले का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने तथा जिलों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति भी प्राप्त है। कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तनों से पहले पैरा 14 के अंतर्गत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक है।
4.2 स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils-ADCs)
- छठी अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद की व्यवस्था है।
- सामान्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। इनमें अधिकतम 4 सदस्यों को राज्यपाल नामित कर सकता है और शेष सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। नामित सदस्यों का कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि निर्वाचित सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जब तक कि परिषद पहले भंग न कर दी जाए।
- इन परिषदों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र के प्रशासन, विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक मामलों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।
4.3 स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें (Autonomous Regional Councils-ARCs)
- जहाँ किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग जनजातीय समुदायों के निवास क्षेत्र मौजूद हों, वहाँ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जा सकती है।
- इन परिषदों का उद्देश्य विभिन्न जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को प्रशासनिक मान्यता देना है। इस व्यवस्था से किसी एक बड़े जनजातीय समूह के भीतर रहने वाले अन्य समुदायों की पहचान और हितों की रक्षा करने में सहायता मिलती है।
- स्वायत्त परिषदों की शक्तियाँ और कार्य
छठी अनुसूची के अंतर्गत जिला और क्षेत्रीय परिषदों को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें मुख्य रूप से विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के रूप में समझा जा सकता है।
5.1 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)
छठी अनुसूची के पैरा 3 के अंतर्गत स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों को कुछ निर्धारित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
- भूमि का आवंटन, उपयोग और कब्जा, आरक्षित वनों को छोड़कर।
- आरक्षित वनों के अतिरिक्त अन्य वनों का प्रबंधन।
- स्थानांतरित कृषि (Shifting Cultivation) का नियमन।
- ग्राम परिषदों और ग्राम प्रशासन से संबंधित व्यवस्था।
- संपत्ति का उत्तराधिकार।
- विवाह और तलाक।
- सामाजिक रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ।
इन विषयों पर परिषदों द्वारा बनाए गए कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बाद प्रभावी होते हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की पारंपरिक संस्थाओं और प्रथागत कानूनों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, भूमि के सामुदायिक उपयोग और पारंपरिक उत्तराधिकार संबंधी मामलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाए जा सकते हैं।
5.2 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)
- छठी अनुसूची का पैरा 4 स्वायत्त परिषदों को सीमित न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत जिला और क्षेत्रीय परिषदें ग्राम परिषदों तथा न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। इन संस्थाओं को निर्धारित परिस्थितियों में ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है जिनमें संबंधित पक्ष अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हों और मामला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता हो।
- हालाँकि, गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों पर इन परिषदों का अधिकार सीमित है। विशेष रूप से मृत्युदंड, आजीवन कारावास या पाँच वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की सुनवाई इन परिषदों के सामान्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।
- इसका उद्देश्य स्थानीय विवादों का समाधान स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों और प्रथागत परंपराओं को ध्यान में रखकर करना है।
5.3 प्रशासनिक शक्तियाँ (Executive Powers)
पैरा 6 के अंतर्गत परिषदों को प्राथमिक शिक्षा, औषधालयों, बाजारों, पशु बाड़ों, मत्स्य पालन, सड़कों, जलमार्गों और अन्य स्थानीय सुविधाओं के प्रबंधन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं।
परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियों को संचालित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए:
- प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और प्रबंधन।
- स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।
- बाजारों और मेलों का नियमन।
- ग्रामीण सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विकास।
- स्थानीय जल स्रोतों और मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन।
इस प्रकार परिषदें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने में भूमिका निभाती हैं।
5.4 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)
छठी अनुसूची का पैरा 8 परिषदों को निर्धारित करों, शुल्कों और टोल को लगाने तथा एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- भूमि और भवनों पर कर।
- व्यवसायों, व्यापारों और रोजगार पर कर।
- पशुओं, वाहनों और नावों पर कर।
- बाजारों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर।
- घाटों और नौकाओं के माध्यम से परिवहन पर टोल।
- विद्यालयों, औषधालयों और सड़कों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर।
- मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर।
इसके अतिरिक्त, पैरा 9 के अंतर्गत खनिजों से संबंधित रॉयल्टी के बँटवारे की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा खनिजों के लाइसेंस या पट्टे से प्राप्त रॉयल्टी में परिषदों को हिस्सा मिलना इस व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण पक्ष है।
वित्तीय शक्तियों का उद्देश्य परिषदों को विकास कार्यों के लिए कुछ स्वतंत्र राजस्व स्रोत उपलब्ध कराना है, ताकि वे पूरी तरह राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर न रहें।
5.5 खनिज संसाधनों पर अधिकार और रॉयल्टी
- छठी अनुसूची के पैरा 9 के अंतर्गत खनिज संसाधनों से प्राप्त रॉयल्टी के वितरण की व्यवस्था की गई है। जब राज्य सरकार किसी स्वायत्त जिले में खनिजों के अन्वेषण या उत्खनन के लिए लाइसेंस अथवा पट्टा देती है, तो उससे प्राप्त रॉयल्टी में जिला परिषद का हिस्सा निर्धारित किया जाता है।
- यदि रॉयल्टी के हिस्से को लेकर राज्य सरकार और जिला परिषद के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।
- इस प्रावधान का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को उनके क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले आर्थिक लाभ में भागीदार बनाना है।
5.6 वित्तीय संसाधन और अनुदान
- छठी अनुसूची के अंतर्गत जिला परिषदों को कुछ कर लगाने और राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय कल्याण के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है।
- इस प्रकार परिषदों की वित्तीय व्यवस्था में स्थानीय राजस्व और सरकारी अनुदान दोनों की भूमिका होती है।
- हालाँकि, परिषदों की वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास पर्याप्त राजस्व स्रोत हैं या नहीं तथा राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदान समय पर उपलब्ध होते हैं या नहीं।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य और स्वायत्त जिले
छठी अनुसूची के प्रावधान चार पूर्वोत्तर राज्यों के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू होते हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में कुल 10 स्वायत्त जिले सूचीबद्ध हैं।
| राज्य | स्वायत्त जिले |
| असम | बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (BTR), कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ |
| मेघालय | खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला |
| मिजोरम | चकमा, मारा और लाई जिले |
इन जिलों में जिला परिषदों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था संचालित होती है।
- छठी अनुसूची और पाँचवीं अनुसूची के बीच अंतर
भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची दोनों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना है। हालाँकि, इनके प्रशासनिक ढाँचे और स्वायत्तता के स्वरूप में अंतर है।
| आधार | पाँचवीं अनुसूची | छठी अनुसूची |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 244(1) | अनुच्छेद 244(2) |
| क्षेत्र | निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र |
| प्रशासनिक व्यवस्था | राज्यपाल, जनजातीय सलाहकार परिषद और राज्य प्रशासन | स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें |
| परिषदों की भूमिका | जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था | विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों वाली परिषदें |
| कानून बनाने की शक्ति | राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनों के अनुप्रयोग में विशेष भूमिका | परिषदों को निर्धारित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति |
| मुख्य उद्देश्य | जनजातीय हितों का संरक्षण और प्रशासनिक सुरक्षा | जनजातीय स्वशासन और क्षेत्रीय स्वायत्तता |
इस प्रकार पाँचवीं अनुसूची मुख्यतः प्रशासनिक संरक्षण पर आधारित है, जबकि छठी अनुसूची स्थानीय स्वशासन के लिए अधिक विकसित संस्थागत व्यवस्था प्रदान करती है।
- छठी अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक संशोधन
छठी अनुसूची समय के साथ विभिन्न संवैधानिक और विधायी संशोधनों के माध्यम से विकसित हुई है।
- संविधान (22वाँ संशोधन) अधिनियम, 1969: इस संशोधन ने मेघालय के गठन से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करने में भूमिका निभाई। इसके अंतर्गत असम के भीतर मेघालय के स्वायत्त राज्य की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए।
- संविधान (49वाँ संशोधन) अधिनियम, 1984: इसके माध्यम से त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने का संवैधानिक आधार तैयार किया गया। यह संशोधन 1 अप्रैल 1985 से प्रभावी हुआ।
- संविधान (67वाँ संशोधन) अधिनियम, 1990: मिजोरम से संबंधित छठी अनुसूची की व्यवस्थाओं में संशोधन किया गया।
- संविधान (88वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003: बोडोलैंड क्षेत्र की स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था को संवैधानिक रूप देने के लिए छठी अनुसूची में विशेष प्रावधान किए गए।
इन संशोधनों से स्पष्ट होता है कि छठी अनुसूची एक स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय परिस्थितियों और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती रही है।
- छठी अनुसूची का महत्त्व
9.1 जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण
छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों की भाषाओं, परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है। इससे स्थानीय समुदायों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायता मिलती है।
9.2 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
यह व्यवस्था निर्णय लेने की शक्ति को केवल केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक संस्थाओं को अधिकार प्रदान करती है। इससे लोकतंत्र में जनभागीदारी का विस्तार होता है।
9.3 भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
जनजातीय समुदायों की आजीविका भूमि, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। छठी अनुसूची के प्रावधान इन संसाधनों के स्थानीय प्रबंधन और उपयोग से संबंधित निर्णयों में परिषदों को भूमिका प्रदान करते हैं।
9.4 क्षेत्रीय शांति और राष्ट्रीय एकीकरण
पूर्वोत्तर भारत में जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता मौजूद है। स्वायत्त परिषदें स्थानीय समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाओं को संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर देती हैं। इससे क्षेत्रीय असंतोष को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर संबोधित करने में सहायता मिल सकती है।
9.5 सहकारी संघवाद और बहुलतावादी लोकतंत्र
छठी अनुसूची केंद्र, राज्य और स्थानीय संस्थाओं के बीच शक्तियों के विभाजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रों पर एक समान प्रशासनिक मॉडल लागू करना आवश्यक नहीं है। स्थानीय विविधताओं के अनुरूप संस्थागत व्यवस्थाएँ भी संघवाद को मजबूत कर सकती हैं।
- छठी अनुसूची के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ
छठी अनुसूची ने जनजातीय स्वायत्तता के लिए महत्त्वपूर्ण संवैधानिक ढाँचा प्रदान किया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ समस्याएँ भी सामने आती हैं।
- वित्तीय निर्भरता: अनेक परिषदों के पास अपने कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते। राज्य सरकारों और केंद्र से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भरता उनकी स्वायत्तता को सीमित कर सकती है।
- राज्य सरकार और परिषदों के बीच अधिकारों का टकराव: भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और विकास परियोजनाओं से संबंधित मामलों में परिषदों तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।
- प्रशासनिक क्षमता की कमी: कई परिषदों में प्रशिक्षित अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रभावी प्रशासनिक संस्थाओं की कमी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करती है।
- परिषदों में जवाबदेही का प्रश्न: स्वायत्तता के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी आवश्यक है। यदि परिषदों के कामकाज में पर्याप्त निगरानी न हो, तो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, संसाधनों का असमान वितरण और राजनीतिक पक्षपात जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- जनजातीय समुदायों के भीतर विविधता: किसी स्वायत्त जिले में एक से अधिक जनजातीय समुदाय निवास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे समुदायों की राजनीतिक भागीदारी और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन: खनन, सड़क निर्माण, उद्योग और अन्य विकास परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों के भूमि अधिकार और पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए विकास परियोजनाओं में स्थानीय सहमति और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन आवश्यक है।
- छठी अनुसूची को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार
- वित्तीय स्वायत्तता: परिषदों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन और अपने राजस्व स्रोत विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए।
- स्पष्ट शक्तियों का विभाजन: राज्य सरकारों और स्वायत्त परिषदों के बीच अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।
- स्थानीय भागीदारी: महिलाओं, युवाओं और छोटे जनजातीय समुदायों की परिषदों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: परिषदों के बजट, योजनाओं और व्यय का नियमित लेखा-परीक्षण तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण होना चाहिए।
- प्रशासनिक क्षमता का विकास: परिषदों को प्रशिक्षित कर्मचारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और डिजिटल प्रशासनिक सुविधाओं से सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: भूमि, वन और खनिज संसाधनों से संबंधित निर्णयों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- संस्थागत समन्वय: केंद्र, राज्य सरकारों, जिला परिषदों और ग्राम स्तरीय संस्थाओं के बीच नियमित संवाद और समन्वय स्थापित होना चाहिए।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जनजातीय स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। यह स्वीकार करती है कि भारत की राष्ट्रीय एकता उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने से ही मजबूत हो सकती है। इस अनुसूची के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातीय समुदायों को अपने स्थानीय मामलों में निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती हैं। भूमि, वन, सामाजिक प्रथाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास से संबंधित शक्तियाँ इन्हें केवल प्रशासनिक निकाय नहीं, बल्कि स्वशासन की महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ बनाती हैं। हालाँकि, वास्तविक स्वायत्तता तभी संभव है जब परिषदों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की प्रभावी स्वतंत्रता प्राप्त हो। साथ ही, परिषदों के भीतर लोकतांत्रिक जवाबदेही और सभी समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
अंततः छठी अनुसूची भारतीय संघवाद के उस सिद्धांत को मजबूत करती है जिसके अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ प्रशासनिक एकरूपता नहीं, बल्कि विविध समुदायों की पहचान और स्वायत्तता का संवैधानिक सम्मान है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन अनुच्छेदों से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 14 और 15
(B) अनुच्छेद 244(2) और 275(1)
(C) अनुच्छेद 32 और 226
(D) अनुच्छेद 368 और 370
उत्तर: (B)
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन–सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है?
(A) असम
(B) मेघालय
(C) नागालैंड
(D) त्रिपुरा
उत्तर: (C)
प्रश्न 3. स्वायत्त जिला परिषदों की विधायी शक्तियों का उल्लेख किस पैरा में है?
(A) पैरा 1
(B) पैरा 3
(C) पैरा 8
(D) पैरा 14
उत्तर: (B)
प्रश्न 4. छठी अनुसूची के अंतर्गत परिषदों की न्यायिक शक्तियों का संबंध किस पैरा से है?
(A) पैरा 2
(B) पैरा 4
(C) पैरा 6
(D) पैरा 9
उत्तर: (B)
प्रश्न 5. पाँचवीं और छठी अनुसूची के संबंध में कौन–सा कथन सही है?
(A) दोनों केवल असम में लागू होती हैं।
(B) पाँचवीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था है।
(C) छठी अनुसूची निर्दिष्ट पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था करती है।
(D) दोनों का संबंध केवल वित्तीय आपातकाल से है।
उत्तर: (C)
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