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ट्रंप की ईरान दुविधा और भारत के लिए कूटनीतिक अवसर

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आज एक परिचित किंतु निरंतर ख़तरनाक होते विरोधाभास से जूझ रही है। सैन्य शक्ति को राजनीतिक प्रभुत्व का साधन बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, जबकि उसके दुष्परिणामों को सँभालने का दायित्व कूटनीति के कंधों पर आ पड़ा है। वाशिंगटन और तेहरान के टकराव से लेकर यूक्रेन में जारी युद्ध तक, हाल के घटनाक्रम यह प्रमाणित करते हैं कि केवल बल के भरोसे स्थायी समाधान संभव नहीं है। इनसे यह भी रेखांकित होता है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व, कूटनीतिक संवाद और वार्ताजनित समझौते अपरिहार्य हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत के सामने इस संदेश को रचनात्मक कूटनीति से बल देने का अवसर उपस्थित है।

तीन घटनाक्रम, एक सूत्र

इस विमर्श के केंद्र में तीन घटनाएँ हैं, जो प्रथम दृष्टि में अलग दिखती हैं किंतु भीतर से परस्पर गुँथी हुई हैं।

  1. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के विरुद्ध महाभियोग की पहल
  2. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लगातार दी जा रही चेतावनियाँ
  3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से नए सिरे से संवाद

इन्हें साथ रखकर देखने पर स्पष्ट होता है कि घरेलू राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति अब एक-दूसरे से पृथक नहीं रहीं, बल्कि परस्पर निर्भर होती जा रही हैं।

जवाबदेही का प्रश्न

हेगसेथ विवाद की रूपरेखा

राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा सचिव हेगसेथ का खुलकर बचाव किया है और उन्हें दो युद्ध जीतने का श्रेय दिया है। इसके बावजूद ईरान के विरुद्ध प्रशासन के सैन्य अभियान को लेकर उठा विवाद थमा नहीं है। रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य थॉमस मैसी ने उनके विरुद्ध महाभियोग के आठ अनुच्छेद प्रस्तुत किए हैं। आरोप यह है कि हेगसेथ ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव (War Powers Resolution) का उल्लंघन किया, कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य कार्रवाई संचालित की और सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए वैधानिक रक्षा-कवचों को बनाए रखने में चूक की।

इन आरोपों की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है। ये अभी केवल अभिकथन हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से सिद्ध निष्कर्ष नहीं। किंतु यह पहल सदन में कुछ ही दिनों के भीतर मतदान की स्थिति पैदा कर सकती है।

एक मंत्री से परे संवैधानिक महत्त्व

इस घटनाक्रम का महत्त्व एक कैबिनेट सदस्य के राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं है। यह मूल प्रश्न उठाता है कि सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करने में राष्ट्रपति की शक्ति और कांग्रेस की भूमिका की संवैधानिक सीमाएँ कहाँ तक हैं।

अमेरिकी संविधान युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस को सौंपता है, जबकि राष्ट्रपति को सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाता है। इसी संतुलन को साधने के लिए 1973 का युद्ध शक्ति प्रस्ताव लाया गया था, ताकि कार्यपालिका विधायिका की स्वीकृति के बिना दीर्घकालिक सैन्य अभियानों में देश को न उलझा सके। ईरान को लेकर उठा विवाद इसीलिए अमेरिकी शक्ति-संतुलन और अवरोध-प्रतिसंतुलन की व्यवस्था की जड़ों को स्पर्श करता है।

सत्ता का घरेलू समीकरण

राजनीतिक संदर्भ भी कम निर्णायक नहीं है। नवंबर के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को उल्लेखनीय क्षति उठानी पड़ी है। ईरान संघर्ष और बढ़ती जीवन-यापन लागत मतदाताओं के असंतोष के प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की जाँच-पड़ताल और कड़ी होने की संभावना है। ट्रंप अपनी सैन्य रणनीति का बचाव जारी रख सकते हैं, पर उनके सामने कठिन प्रश्न यह है कि जो राष्ट्रपति घर में बढ़ती जवाबदेही की माँगों से घिरा हो, क्या वह विदेशों में सफलता का दावा विश्वसनीयता से कर सकता है।

तथ्यात्मक पूरक: महाभियोग की प्रक्रिया

अमेरिकी व्यवस्था में प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, किंतु पद से हटाने के लिए सीनेट में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से दोषसिद्धि आवश्यक है। रिपोर्टों के अनुसार मैसी के प्रस्ताव में ईरान युद्ध के अतिरिक्त कैरिबियन में कथित नशा-तस्करी नौकाओं पर हमले, वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई, यमन में सैन्य अभियान और सीनेटर मार्क केली के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कदम जैसे आरोप भी सम्मिलित हैं। हेगसेथ ने इस पहल को निराधार बताकर ख़ारिज किया है। सीनेट की दो-तिहाई शर्त को देखते हुए उन्हें पद से हटाया जाना कठिन माना जा रहा है।

राजनीतिक समाधान के बिना सैन्य दबाव

नीति का आंतरिक विरोधाभास

ईरान के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण समकालीन अमेरिकी विदेश नीति के एक और अंतर्विरोध को उजागर करता है। वाशिंगटन का आग्रह है कि ईरान को परमाणु हथियार किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं करने दिए जाएँगे, और साथ ही नए सैन्य हमलों की आशंका भी बनाए रखी गई है।

राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमताएँ गंभीर रूप से क्षीण कर दी गई हैं और अमेरिकी सेनाओं को “तैयार एवं तत्पर” बताया। किंतु 9 नवंबर की अपनी ताज़ा टिप्पणी में उन्होंने नए हमलों को “अत्यंत असंभव” कहा, जो संकेत देता है कि संघर्ष समापन की ओर बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि परिस्थितियाँ बदलने पर अमेरिका कार्रवाई को तैयार रहेगा।

इस बदलाव के निहितार्थ

यह परिवर्तन सार्थक है। इसका अर्थ है कि वाशिंगटन अब आगे की सैन्य वृद्धि के जोखिमों को तौल रहा है और वार्ता तथा निरंतर आर्थिक दबाव के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की संभावना टटोल रहा है।

किंतु सैन्य श्रेष्ठता अपने आप स्थायी राजनीतिक परिणाम नहीं बन जाती। परमाणु और सैन्य ढाँचे को भारी क्षति पहुँचाई जा सकती है, पर उन राजनीतिक विवादों, रणनीतिक अविश्वास और सुरक्षा-चिंताओं का उन्मूलन बमबारी से नहीं होता, जो टकराव की जड़ में हैं।

असली कसौटी

प्रश्न केवल इतना नहीं है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कमज़ोर हुआ या नहीं। असल कसौटी यह है कि क्या ऐसा विश्वसनीय ढाँचा खड़ा हो सकता है जो परमाणु प्रसार की आशंकाओं का निवारण करे, क्षेत्रीय सुरक्षा के स्थायी प्रबंध स्थापित करे और सैन्य टकराव के नए चक्र के विरुद्ध आश्वासन दे। परमाणु अप्रसार एक वैध अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य है, परंतु उसे सत्यापन योग्य समझौतों, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय तंत्रों से साधना होगा, इस धारणा से नहीं कि केवल सैन्य बल समस्या सुलझा देगा।

खाड़ी की अस्थिरता और भारत के हित

ईरान संकट के परिणाम वाशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहते। होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा बाज़ार, समुद्री व्यापार और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएँ खाड़ी की अस्थिरता से सीधे प्रभावित होती हैं। विश्व के कच्चे तेल की खपत का लगभग पाँचवाँ भाग इसी संकरे जलमार्ग से गुज़रता है।

भारत के लिए यह विषय विशेष संवेदनशील है। पश्चिम एशिया में उसके ऊर्जा, व्यापारिक और प्रवासी हित गहराई से जुड़े हैं। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कार्यरत हैं। इसलिए किसी और वृद्धि का गंभीर आर्थिक एवं रणनीतिक असर होगा। भारत की प्राथमिकता अनिश्चितकालीन सैन्य गतिरोध नहीं, बल्कि टिकाऊ कूटनीतिक समाधान होनी चाहिए।

यूक्रेन: भारत के लिए कूटनीतिक द्वार

मोदी-ज़ेलेंस्की संवाद

जहाँ वाशिंगटन और तेहरान टकराव के परिणामों में उलझे हैं, वहीं नई दिल्ली एक अन्य बड़े संघर्ष में संवाद के पक्ष को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत की और भारत के इस रुख को दोहराया कि संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों में योगदान की भारत की तत्परता भी व्यक्त की।

समय का महत्त्व

यह वार्ता ऐसे समय हुई जब अबू धाबी में 10 और 11 नवंबर को अमेरिका की मध्यस्थता वाली रूस-यूक्रेन चर्चाएँ निर्धारित थीं, जो कई महीनों बाद पहली त्रिपक्षीय बैठक थी। ज़ेलेंस्की ने काला सागर से अनाज निर्यात का मुद्दा उठाया और संकेत दिया कि भारत खाद्य गलियारों की स्थापना में सुविधा प्रदान कर सकता है। यह नई दिल्ली को अपने कूटनीतिक संबंधों को व्यावहारिक पहलों में बदलने का अवसर देता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी नागरिक जहाज़ों की सुरक्षा, अनाज निर्यात की बहाली और ऊर्जा ढाँचे पर हमले न करने जैसे विषयों पर रूस के साथ संपर्क की बात कही है।

भारत की स्थिति: यथार्थ और सीमाएँ

भारत के पास एक विरल पूँजी है। मॉस्को से उसके दीर्घकालिक संबंध हैं, कीव के साथ संवाद बढ़ रहा है और वाशिंगटन के साथ रणनीतिक साझेदारी बनी हुई है। उसकी कूटनीति ने सदैव राष्ट्रीय हितों को त्यागे बिना संवाद पर बल दिया है। फिर भी भारत की संभावित भूमिका का आकलन यथार्थवादी होना चाहिए। वह रूस या यूक्रेन पर कोई समाधान थोप नहीं सकता, न ही मुख्य वार्ताकारों का स्थान ले सकता है। उसका योगदान उन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी होगा जहाँ व्यावहारिक सहयोग संभव है:

  • मानवीय सहायता
  • खाद्य सुरक्षा
  • समुद्री गलियारे
  • विश्वास-निर्माण के उपाय
  • पुनर्निर्माण

काला सागर का वैश्विक आयाम

काला सागर का प्रश्न विशेष रूप से प्रासंगिक है। अनाज निर्यात में बाधा केवल युद्धरत पक्षों को नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और वैश्विक दक्षिण के खाद्य-आयातक देशों को भी चोट पहुँचाती है। विश्वसनीय खाद्य गलियारे की पहल व्यापक विश्वास-निर्माण का व्यावहारिक आरंभ-बिंदु बन सकती है। इसका ऐतिहासिक उदाहरण 2022 की काला सागर अनाज पहल है, जो तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुई थी और जिसने यूक्रेनी बंदरगाहों से निर्यात संभव किया था, यद्यपि बाद में वह व्यवस्था टिक नहीं सकी। भारत की कूटनीतिक उपयोगिता का एक आधार यही है कि वह उन देशों से भी संवाद बनाए रख सकता है जिनके आपसी संबंध अत्यंत कठिन हो चुके हैं।

तीन संघर्ष, एक सबक

वाशिंगटन, तेहरान और कीव के घटनाक्रम एक व्यापक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। सैन्य शक्ति युद्धभूमि का संतुलन बदल सकती है, किंतु वह स्वतंत्र रूप से राजनीतिक वैधता, स्थायी सुरक्षा या सुलह नहीं दे सकती।

  • अमेरिका के लिए: ईरान संघर्ष विदेश नीति की चुनौती भी है और घरेलू राजनीतिक विवाद भी। हेगसेथ प्रकरण सिद्ध करता है कि सैन्य निर्णय संवैधानिक जाँच और जनता के प्रति जवाबदेही से मुक्त नहीं रखे जा सकते।
  • ईरान के लिए: चुनौती यह है कि अंतरराष्ट्रीय चिंताओं का समाधान करे और साथ ही दीर्घकालिक अलगाव तथा सैन्य टकराव से बचे।
  • रूस और यूक्रेन के लिए: नवीकृत वार्ताएँ आशा जगाती हैं, किंतु टिकाऊ समझौते के लिए कठिन राजनीतिक समझौते और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटियाँ चाहिए।

भारत के लिए: यह क्षण अवसर भी है और उत्तरदायित्व भी। उसे अपने सामरिक स्वायत्तता, आर्थिक हितों की रक्षा करनी है और कूटनीतिक समाधानों का पक्ष लेते रहना है, किंतु मध्यस्थता की अपनी क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर आँके बिना।

निष्कर्ष

विश्व को सैन्य पराक्रम के और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो शक्ति को वार्ता-सिद्ध परिणाम में रूपांतरित कर सके। अंततः नेतृत्व की कसौटी यह नहीं कि किसी सरकार ने कितने सैन्य अभियान जीतने का दावा किया, बल्कि यह है कि वह अगले युद्ध को रोक पाई या नहीं। शक्ति का प्रमाण संघर्ष आरंभ करने या युद्धभूमि पर वर्चस्व स्थापित करने में नहीं, बल्कि उसे टिकाऊ शांति तक पहुँचाने की प्रज्ञा में निहित है।

रिवीजन हेतु वन लाइनर तथ्य

  • अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास है, जबकि राष्ट्रपति सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है।
  • युद्ध शक्ति प्रस्ताव (War Powers Resolution) 1973 में पारित हुआ था।
  • इस प्रस्ताव का उद्देश्य कांग्रेस की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति द्वारा दीर्घकालिक सैन्य अभियानों को रोकना है।
  • थॉमस मैसी ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के विरुद्ध महाभियोग के आठ अनुच्छेद प्रस्तुत किए हैं।
  • अमेरिका में प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से महाभियोग पारित करती है, जबकि सीनेट में दोषसिद्धि हेतु दो-तिहाई बहुमत चाहिए।
  • होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
  • विश्व के कच्चे तेल की खपत का लगभग पाँचवाँ भाग होर्मुज़ से होकर गुज़रता है।
  • प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच 9 नवंबर को दूरभाष वार्ता हुई।
  • रूस-यूक्रेन की त्रिपक्षीय वार्ता 10-11 नवंबर को अबू धाबी में निर्धारित थी।
  • काला सागर अनाज पहल जुलाई 2022 में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुई थी।
  • भारत का रुख है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए।
  • भारत की संभावित भूमिका मानवीय सहायता, खाद्य सुरक्षा, समुद्री गलियारों, विश्वास-निर्माण और पुनर्निर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी मानी गई है।

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