लोकसभा विस्तार: लोकतांत्रिक सुधार या कार्यपालिका के वर्चस्व का मार्ग?

परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का सरकार का निश्चय भारत के संसदीय ढांचे में एक ऐसा परिवर्तन ला रहा है, जिसके दूरगामी परिणामों पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। लोकसभा की सीटों की संख्या को 824 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव केवल एक सांख्यिकीय समायोजन नहीं है, बल्कि यह भारत के संस्थागत स्वरूप के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस विस्तार के पीछे तर्क सीधा प्रतीत होता है, निचले सदन का आकार 1972 से 543 की सीमा पर स्थिर है, जबकि इस अवधि में देश की जनसंख्या दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। परंतु इस प्रतीत होने वाले लोकतांत्रिक तर्क के भीतर एक गंभीर खतरा छिपा हुआ है, जिसे समझना उतना ही आवश्यक है जितना परिसीमन की राजनीतिक जटिलताओं को समझना।

परिसीमन विवाद की पृष्ठभूमि

परिसीमन की इस पूरी कसरत से जुड़ी चुनौतियां पहले से ही जटिल हैं। सबसे प्रमुख चिंता का विषय है राजनीतिक और संघीय तनाव, जो इस बात से उत्पन्न होता है कि जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, उन्हें दंडित किया जा रहा प्रतीत होता है, जबकि हिंदी पट्टी के उत्तरी राज्यों को, जो इस मोर्चे पर पिछड़े रहे हैं, पुरस्कृत किया जा रहा है। यह असंतुलन संघीय ढांचे की मूल भावना पर प्रश्न उठाता है।

परंतु इन तमाम विवादों के बीच एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, क्या इतनी विशाल और संरचनात्मक रूप से बोझिल विधायिका बनाना उचित है? विश्व की किसी भी स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ऐसा विशाल सदन नहीं अपनाया है।

विधायिका के आकार की सीमा क्यों आवश्यक है

लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक व्यवहार दोनों ही एक समान संदेश देते हैं, प्रत्येक गंभीर लोकतांत्रिक व्यवस्था यह मानती है कि संसद का आकार एक निश्चित सीमा के भीतर होना चाहिए, जो वास्तविक विधायी समीक्षा, सुसंगत बहस और सदस्यों की सार्थक भागीदारी को संभव बना सके।

जब भारत लोकसभा को 850 सीटों की ओर ले जाने का विकल्प चुनता है, जो विश्व की किसी अन्य लोकतांत्रिक विधायिका से बड़ा आकार होगा, तो वह एक असामान्य और जोखिम भरे मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक अनुभव यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एक निश्चित सीमा से आगे विधायिका एक विचार विमर्श करने वाली संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर देती है और एक अव्यवस्थित तमाशाघर में बदल जाती है, जहां केवल कुछ चुने हुए सदस्य बोल सकते हैं, जबकि बाकी मात्र मतदान मशीन की संख्या बनकर, निष्क्रिय दर्शक बनकर रह जाते हैं।

अमेरिकी अनुभव से सीख

• अमेरिका के प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) का उदाहरण इस संदर्भ में अत्यंत शिक्षाप्रद है।
• 1929 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सीटों की संख्या कानूनी रूप से 435 पर स्थिर कर दी गई थी।
• उस समय अमेरिका की जनसंख्या मात्र 12 करोड़ थी।
• आज अमेरिका की जनसंख्या तिगुनी होकर 33 करोड़ से अधिक हो गई है, परंतु सदन का आकार अब भी 435 ही है।
• अमेरिकी नीति निर्माताओं ने यह समझा कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना विधायी प्रक्रिया को ही पंगु बना देगा।
• इसके स्थान पर, प्रत्येक सांसद अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, और इस बढ़े हुए दायित्व को संभालने के लिए मजबूत स्थानीय स्टाफ, आधुनिक संचार माध्यमों तथा एक सुसंगठित समिति व्यवस्था पर निर्भर रहता है, जो शासन और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने का काम करती है।
• भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी इस मार्ग को अपना सकती थी, परंतु उसने इसके विपरीत दिशा चुनी है।

850 सदस्यीय लोकसभा का व्यावहारिक संकट

• एक 850 सदस्यीय लोकसभा के वास्तविक परिणाम व्यक्तिगत सांसदों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। संसद के सामान्य सत्र में समय एक अनम्य और अत्यंत सीमित संसाधन होता है।
• मान लीजिए प्रश्नकाल अथवा किसी सामान्य विधायी बहस के लिए चार घंटे निर्धारित हैं।
• यह समय दलीय संख्या बल के अनुपात में विभाजित होता है।
• ऐसी स्थिति में 850 सांसदों में से मात्र 15 से 20 सदस्य ही वास्तव में बोलने और भाग लेने का अवसर पा सकेंगे।
• व्यावहारिक धरातल पर पिछली पंक्ति के सदस्य तथा छोटे दलों के प्रतिनिधि अधिकांशतः मौन ही रहेंगे।

संसद की भूमिका के क्षरण की चिंता

• एक अत्यधिक विस्तृत संसद में अधिकांश सांसद अपने पूरे पांच वर्षीय कार्यकाल में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, कोई निजी विधेयक प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, अथवा किसी सार्थक बहस में भाग नहीं ले पाएंगे। वे मौन कठपुतलियों में बदल जाएंगे, जो केवल पार्टी के निर्देश पर अपना हाथ उठाएंगे।
• यह प्रवृत्ति भारतीय शासन व्यवस्था में पहले से ही व्याप्त एक चिंताजनक रुझान को और गहरा करेगी, संसद की भूमिका का क्रमिक सिकुड़ना।
• हाल के वर्षों में संसद के बैठने वाले दिनों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।
• अनेक विधेयक स्थायी समितियों की समीक्षा के बिना ही, कुछ ही मिनटों में ध्वनि मत से पारित कर दिए जाते हैं।
• विपक्ष को अक्सर चर्चा से बाहर रखा जाता है।
• सदन में सैकड़ों अतिरिक्त सदस्यों को भर देने से यह हाशियाकरण और तेज होगा, संख्या के बोझ के नीचे गुणवत्ता दफन हो जाएगी।

कार्यपालिका के वर्चस्व का खतरा

एक अत्यधिक विशाल विधायिका, जिसमें बहुसंख्यक सदस्यों की कोई आवाज नहीं होती, वह उस कार्यपालिका के अनुकूल होती है जो निगरानी के स्थान पर आज्ञाकारिता को प्राथमिकता देती है। जब संसद इतनी विशाल हो जाए कि उसमें सार्थक बहस असंभव हो जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी निगरानी की शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों सौंप देती है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत विधायक अपना प्रभाव खो देता है, और सदन एक सारहीन औपचारिकता तथा रबर स्टैंप में परिवर्तित हो जाता है।

सत्तावादी मॉडल से समानता की चिंता

यह संरचनात्मक परिवर्तन बीजिंग अथवा प्योंगयांग की सत्तावादी विधायी व्यवस्थाओं से एक भयावह समानता प्रस्तुत करता है।

विशेष रूप से, 850 सीटों वाली लोकसभा के चीन की जनकीय राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (सीपीपीसीसी) अथवा उत्तर कोरिया की सर्वोच्च जन सभा का भारतीय संस्करण बनने का खतरा है, ऐसे विशाल और अनियंत्रित निकाय, जो देखने में भव्य, प्रतिनिधित्वपूर्ण और बहुलवादी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में केवल महान नेता के पूर्व निर्धारित भाषणों पर तालियां बजाने तक सीमित रह जाते हैं। उनका विशाल आकार ही यह सुनिश्चित करता है कि वे किसी सार्थक विधायी वार्ता में भाग नहीं ले सकते और सत्तारूढ़ कार्यपालिका को कोई चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे निकाय सहमति का प्रदर्शन करने के लिए अस्तित्व में होते हैं, बहस के माध्यम से सहमति बनाने के लिए नहीं।

लोकतंत्र के खोखलेपन का जोखिम

यदि भारत ऐसी विशाल विधायिका का निर्माण करता है, जिसमें समय की गणितीय सीमाओं के कारण सांसदों की आवाज छीन ली जाती है, तो वह अपने लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देगा। एक जीवंत विचार विमर्श करने वाली संस्था के स्थान पर एक प्रदर्शनकारी तमाशा स्थापित हो जाएगा।

इससे कहीं बेहतर यह होगा कि अतिरिक्त 300 सांसदों के वेतन, आवास, यात्रा और पेंशन पर होने वाले भारी व्यय की बचत की जाए, और इसके स्थान पर वर्तमान सांसदों के लिए संसद के निकट एक गंभीर और सुव्यवस्थित कार्यालय भवन का निर्माण किया जाए, जैसा कि विश्व के अन्य लोकतंत्र अपने विधायकों को उपलब्ध कराते हैं।

निष्कर्ष

लोकसभा को 850 सीटों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव एक विशाल आर्थिक बोझ अवश्य उत्पन्न करेगा, परंतु यह शासन के लिए कोई सार्थक मंच नहीं, बल्कि सरकार के लिए मात्र एक प्रतिध्वनि कक्ष (इको चैंबर) बनकर रह जाएगा।

भारत को अपने लोकतंत्र के भविष्य पर विचार करते समय यह अवश्य समझना चाहिए कि सच्चा प्रतिनिधित्व बहस की गुणवत्ता में, विधायी समितियों की कठोर समीक्षा प्रक्रिया में, और स्थानीय स्तर के शासन को सशक्त बनाने में निहित होता है, न कि एक ऐसे विशाल और बोझिल सदन के निर्माण में, जो लोकतांत्रिक विचार विमर्श के स्थान पर मात्र खोखले तमाशे को स्थापित करे।