मोदी डॉक्ट्रिन: अव्यवस्था के बीच स्थिरता

यह आलेख भारत की वर्तमान वैश्विक स्थिति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतिगत निरंतरता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मूल तर्क यह है कि जब पूरा विश्व महामारी, आर्थिक झटकों और भू राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, तब भारत ने न केवल इन झटकों को सहन किया, बल्कि तेज गति से आर्थिक प्रगति भी की। यह उपलब्धि किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि 2014 से निरंतर अपनाई गई नीतिगत दिशा और राजनीतिक स्थिरता का प्रतिफल है, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन की संज्ञा दी गई है।

बदलते विश्व व्यवस्था का संदर्भ

विंस्टन चर्चिल ने बीसवीं सदी के मध्य के दशकों को महान पुरुषों और महान घटनाओं का युग कहा था। पंडित नेहरू ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की थी। इक्कीसवीं सदी में स्थितियां भिन्न हो गई हैं। तकनीक और विज्ञान की उड़ान इतनी तेज है कि कल्पनाशीलता भी उसकी गति नहीं पकड़ पाती। युद्धोत्तर काल में मानव जीवन, समृद्धि और राजनैतिक नैतिकता में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई, वह विश्व को एकध्रुवीयता की ओर ले गई। परन्तु जैसे ही यह विश्वास दृढ़ हुआ कि यह नई वास्तविकता स्थायी है, विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आरंभ हो गए और वे बुनियाद हिलने लगीं जो कुछ समय पहले तक अटल प्रतीत होती थीं।

इसी अनिश्चित दौर में भारत ने स्थिरता का द्वीप बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जब वैश्विक अशांति सामान्य नियम बन गई थी, तब भारत की आर्थिक इंजन गति में कोई कमी नहीं आई। यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि यह उपलब्धि दुर्घटनावश नहीं, अपितु ठोस राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है।

नेतृत्व निरंतरता की तुलनात्मक झलक

• पश्चिमी लोकतंत्रों की राजनीतिक अस्थिरता की तुलना भारत की स्थिरता से करने पर स्पष्ट अंतर दिखता है।
• ब्रिटेन में छह वर्षों में छह प्रधानमंत्री बदले गए हैं।
• फ्रांस नौवें प्रधानमंत्री की तलाश में है, जबकि मैक्रों को छठे प्रधानमंत्री की खोज दो वर्ष से भी कम समय में करनी पड़ी।
• जापान और इटली में भी पांच पांच प्रधानमंत्री बदले गए हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका में चार राष्ट्रपति और उनके बदलते हुए प्रशासन बुनियादी शासकीय शब्दों पर भी सहमति नहीं बना पाए हैं।
• पश्चिमी लोकतंत्रों में जो राजनीतिक अस्थिरता स्थायी विशेषता बन चुकी है, भारत उसका अपवाद बना हुआ है। मोदी सरकार की एक दशक से अधिक की निरंतरता ने आर्थिक और वैश्विक मंच पर भारत को एक ऐसा मंच दिया है जो दृढ़ नीति और आत्मविश्वास से भरे स्वतंत्र भारत की छवि प्रस्तुत करता है।

भारतीयता की मूल भावना

• इस स्थिरता का मूल आधार भारतीयता की वह भावना है जो 2014 से मोदी सरकार द्वारा निरंतर व्यक्त की गई है।
• यह भावना गर्व से युक्त है परंतु अहंकार से रहित है, और यह विश्वास करती है कि आज के स्वप्न कल की वास्तविकता बन सकते हैं।
• भारत के औपनिवेशिक अतीत के बोझ के बावजूद, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा ने समकालीन नैतिकता और सामाजिक संवेदनशीलता को नई प्रासंगिकता दी है।
• यही तकनीकी उन्नति के साथ समृद्धि लाने और वंचित वर्गों को अवसर देने का आधार बना है।

स्वतंत्र विदेश नीति और बहुध्रुवीय संबंध

• मोदी डॉक्ट्रिन का दूसरा प्रमुख स्तंभ है क्रियाओं की स्वतंत्रता, किसी गुट की सदस्यता नहीं। भारत ने पिछले दशक में अपनी साझेदारियों का विस्तार किया है, बिना किसी पारंपरिक संबंध को त्यागे।
• भारत ने अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है, वहीं रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को बनाए रखा है।
• भारत क्वाड में सक्रिय है और साथ ही ब्रिक्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• इस्राइल के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं, तो सऊदी अरब और यूएई सहित अरब देशों के साथ भी संबंध सुदृढ़ हुए हैं।
• ईरान के साथ भी संवाद का मार्ग खुला रखा गया है।

इस बहुआयामी विदेश नीति के कारण भारत के मित्र और प्रतिद्वंद्वी दोनों जानते हैं कि दिल्ली की लाल रेखाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और चुनावी चक्रों के अनुसार नहीं बदलती। जब प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, तो वह प्रतिबद्धता कार्यकाल की अवधि से आगे तक कायम रहती है। यह स्थिरता ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता का आधार बनती है, जिसके कारण विदेशी निवेशक भारत पर भरोसा जताते हैं।

वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की भूमिका

• भारत ने अपनी स्थिरता को वैश्विक दक्षिण के मंच के रूप में परिवर्तित किया है।
• वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने सौ से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए, ठीक उस समय जब संपन्न देश टीकों का संग्रहण कर रहे थे।
• वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर उन देशों की चिंताओं को मंच दिया गया, जिन्हें पहले वैश्विक मंचों पर अनसुना कर दिया जाता था।
• भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

महामारी काल में आर्थिक प्रबंधन

• जब अधिकांश विकसित देश नकद हस्तांतरण के माध्यम से मांग बढ़ाने में लगे थे, तब भारत सरकार ने आपूर्ति पक्ष को सुदृढ़ करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
• बीस लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने संकट को दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार के अवसर में बदला।
• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई का प्रारंभ महामारी काल में ही किया गया, जिससे घरेलू निर्माण क्षमता का विस्तार हुआ।
• छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना लाई गई, जिससे संकट के समय आर्थिक गतिविधि को बाधित होने से बचाया जा सका।
• देश ने अभूतपूर्व गति से टीकाकरण अभियान चलाया, जिस पर आलोचकों को भी संदेह था।
• इसी नीति निरंतरता के परिणामस्वरूप भारत जी20 देशों में सबसे तेज गति से आर्थिक सुधार करने वाला देश बना और वैश्विक मंदी तथा निराशा के बीच आशा और अवसर का प्रतीक बनकर उभरा।

विश्वसनीयता और वैश्विक मान्यता

• भारत की स्थिरता को अब स्वतंत्र वैश्विक संस्थाओं ने भी प्रमाणित किया है।
• एसएंडपी ने अठारह वर्षों में पहली बार अगस्त 2025 में भारत की सार्वभौम साख रेटिंग को बीबीबी माइनस से बीबीबी में उन्नत किया।
• सितंबर 2026 में जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की साख को ए श्रेणी में स्थान दिया, जो तीस वर्षों में पहली बार हुआ।
• इन उन्नयनों के पीछे भारत की राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता ही मुख्य आधार रही है, जिसने वैश्विक रेटिंग एजेंसियों, कंपनियों और सरकारों को भारत की दिशा पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया है।

व्यापारिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार

• प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक कूटनीति को अपने वैश्विक जुड़ाव का केंद्रीय भाग बनाया है।
• इस अवधि में अडतीस देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भारत गहरे व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए किस हद तक तत्पर है।
• सितंबर 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सात सौ अस्सी अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो केवल आर्थिक मील का पत्थर नहीं, बल्कि विश्व समुदाय की ओर से भारत की बढ़ती शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास का भी प्रमाण है।

दीर्घकालिक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं

• राजनीतिक स्थिरता ने भारत को उन परियोजनाओं पर काम करने का साहस दिया है, जिनके परिणाम आने में वर्षों नहीं बल्कि दशक लग सकते हैं। ऐसी परियोजनाओं की सफलता के लिए निरंतर नेतृत्व और अल्पकालिक राजनीतिक दबावों से मुक्ति आवश्यक होती है।
• सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत बारह परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और तीन पर उत्पादन कार्य आरंभ हो चुका है।
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक पांच मिलियन टन उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है, और भारत के पास पहले ही विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है।
• न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत 2047 तक सौ गीगावाट क्षमता, बीस हजार करोड़ रुपये के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए आवंटन और निजी क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र को खोलने की योजना है।
• यह स्थिरता की वह पूंजी है जो केवल वर्तमान की सुरक्षा नहीं, अपितु भविष्य की तैयारी सुनिश्चित करती है।

समाचार जगत और यथार्थ के बीच का अंतर

समाचार माध्यमों में सामान्यतः यह कहावत प्रचलित है कि बुरी खबर ही अच्छी खबर होती है, क्योंकि यही अर्थशास्त्र उन लोगों के लिए लाभकारी है जो समाचार का वितरण करते हैं। ऐसी खबरें अधिकतर बार बार दोहराई जाती हैं और भारत को भी विश्व के अन्य भागों की भांति अस्थिर राजनीतिक गठबंधनों, युद्धों, बिगड़ती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में भारत की शक्तियों और अवसरों का मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से इस समय जब आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है।

निष्कर्ष

आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी राजनीतिक स्थिरता और विकास की उस यात्रा में निहित है, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन ने आकार दिया है। यह डॉक्ट्रिन वह मार्ग परिभाषित करता है जिस पर चलकर भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों को एक अरब चालीस करोड़ भारतवासियों तक पहुंचा सकता है। स्थिरता यहां केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि विश्वसनीयता की वह पूंजी है जिसके आधार पर वैश्विक साझेदार और घरेलू नागरिक दोनों दीर्घकालिक भरोसा कर सकते हैं।