भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत: प्रतिरोध से दंड की ओर

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लंबे समय तक मुख्य रूप से अपनी सीमाओं की सुरक्षा, संभावित हमले को रोकने और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने पर केंद्रित रही है। लेकिन आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों की प्रकृति तेजी से बदल रही है। आज किसी देश की सुरक्षा के लिए केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करना पर्याप्त नहीं है।

साइबर हमले, ड्रोन, दुष्प्रचार, आतंकवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण तकनीकी आपूर्ति-श्रृंखलाएँ, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों से जुड़े जोखिम राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयाम बन चुके हैं।

इसी बदलते सुरक्षा परिवेश में भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण में ‘निषेध द्वारा प्रतिरोध’ (Deterrence by Denial) से ‘दंड द्वारा प्रतिरोध’ (Deterrence by Punishment) की ओर बदलाव की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत के अनुसार, 2026 में DefCon के संदर्भ में भारत के रक्षा मंत्री ने आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को केवल भौगोलिक सीमाओं के आधार पर देखने के विरुद्ध ‘परिधि भ्रांति’ (Perimeter Fallacy) की ओर ध्यान आकर्षित किया।

परिधि भ्रांति क्या है? (What is the Perimeter Fallacy?)

• परिधि भ्रांति (Perimeter Fallacy) का अर्थ उस धारणा से है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य रूप से देश की भौतिक और भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करके सुनिश्चित किया जा सकता है।
• पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था में सीमा पर सैनिकों की तैनाती, सीमा पर बाड़, निगरानी और सैन्य अवसंरचना को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन आधुनिक संघर्षों में खतरे आवश्यक नहीं कि किसी देश की सीमा पार करके ही प्रवेश करें।
• आज साइबर हमले हजारों किलोमीटर दूर से किए जा सकते हैं, ड्रोन बिना पारंपरिक सैन्य मोर्चे के सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं और दुष्प्रचार अभियानों के माध्यम से समाज में अस्थिरता पैदा की जा सकती है।

इसलिए आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमा स्थिर हो सकती है, लेकिन सुरक्षा खतरे स्थिर नहीं होते।

आधुनिक सुरक्षा खतरों की बदलती प्रकृति

आधुनिक युद्ध और संघर्ष अब केवल पारंपरिक युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं हैं।

इनके प्रमुख आयाम हैं:

• ड्रोन और मानव रहित प्रणालियों का उपयोग
• साइबर हमले
• दुष्प्रचार और सूचना युद्ध
• अकेले व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले आतंकवादी हमले
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हमले
• आर्थिक और ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान
• तकनीकी आपूर्ति-श्रृंखलाओं पर निर्भरता

इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सैन्य सुरक्षा के बजाय बहु-आयामी सुरक्षा (Multi-Domain Security) के रूप में समझना आवश्यक है।

आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा

• आधुनिक समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है।
• यदि किसी देश की महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाए, तो इसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि रक्षा, परिवहन, उद्योग और रणनीतिक क्षमता पर भी पड़ सकता है।
• भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे समुद्री चोकपॉइंट भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक संवेदनशीलता रखते हैं।
• इसी प्रकार लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे समुद्री मार्गों में व्यवधान से माल ढुलाई की लागत, बीमा लागत और आपूर्ति-श्रृंखला पर प्रभाव पड़ सकता है।
• इसलिए आज ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

प्रतिरोध (Deterrence) क्या है?

प्रतिरोध (Deterrence) ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से संभावित विरोधी को किसी कार्रवाई से रोकने के लिए उसके सामने उस कार्रवाई की संभावित लागत और जोखिम को बढ़ा दिया जाता है।

इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरोधी किसी आक्रामक कार्रवाई से मिलने वाले संभावित लाभ की तुलना में उसके संभावित नुकसान को अधिक महत्वपूर्ण समझे।

आधुनिक सुरक्षा नीति में प्रतिरोध के दो महत्वपूर्ण रूपों को समझा जा सकता है:

1. निषेध द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Denial)
2. दंड द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Punishment)

निषेध द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Denial)

निषेध द्वारा प्रतिरोध का मूल विचार यह है कि विरोधी को इस विश्वास में रखा जाए कि उसका हमला सफल नहीं होगा।

अर्थात् यदि किसी देश की रक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि विरोधी का हमला अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सके, तो विरोधी हमला करने से पहले ही पीछे हट सकता है।

इस दृष्टिकोण में सीमा सुरक्षा, सैन्य किलेबंदी, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा और घरेलू लक्ष्यों को मजबूत करना महत्वपूर्ण होता है।

दंड द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Punishment)

• इसके विपरीत, दंड द्वारा प्रतिरोध का उद्देश्य केवल हमले को रोकना नहीं बल्कि हमले के बाद विरोधी पर ऐसी विश्वसनीय और गंभीर लागत डालना है कि भविष्य में वह दोबारा आक्रामक कार्रवाई करने से पहले कई बार विचार करे।
• इसमें प्रतिशोध की विश्वसनीय क्षमता, स्पष्ट रणनीतिक संकेत और राजनीतिक-सैन्य तैयारी महत्वपूर्ण होती है।
• इस दृष्टिकोण में केवल रक्षा करना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर जवाब देने की क्षमता भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में दंड द्वारा प्रतिरोध की ओर बदलाव

• स्रोत के अनुसार, भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण में यह बदलाव कई सैन्य कार्रवाइयों और आतंकवाद-विरोधी उपायों के माध्यम से दिखाई देता है।
• इस संदर्भ में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हवाई हमले और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया है। इन कार्रवाइयों को स्रोत भारत की उस क्षमता और इच्छाशक्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें आतंकवादी ढाँचे को उसके स्रोत के निकट जाकर निशाना बनाने की क्षमता शामिल है।
• इस बदलाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सीमा की रक्षा तक सीमित न रखते हुए आतंकवादी और असममित खतरों के स्रोत तक प्रतिक्रिया पहुँचाने पर जोर दिया जा रहा है।

PRAHAAR और आतंकवाद-विरोधी रणनीति

• भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में PRAHAAR को एक व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
• इसका दृष्टिकोण केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाई, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय, आतंकवादी नेटवर्क को निष्क्रिय करना, संपूर्ण सरकार के स्तर पर समन्वित कार्रवाई पर जोर देता है।
• इस प्रकार सुरक्षा नीति में Reactive Approach से Preventive और Intelligence-led Approach की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

सुरक्षा नीति केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं

• दंड द्वारा प्रतिरोध का अर्थ केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है। आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा में कूटनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और संस्थागत साधन भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
• स्रोत में भारत द्वारा बहुपक्षीय संस्थाओं में कूटनीतिक प्रयासों, सिंधु जल संधि को स्थगित रखने, द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने और अटारी-वाघा एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करने जैसे उपायों का उल्लेख किया गया है। इन्हें सैन्य शक्ति के साथ व्यापक बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
• इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक रणनीतिक प्रतिरोध में सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता, कूटनीति, संस्थागत समन्वय एक साथ महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

भारत की सुरक्षा संरचना के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

भारत के सामने आज सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों प्रकार की हैं।

1. सीमाहीन सुरक्षा खतरे

केवल भौतिक सीमाओं पर ध्यान देने से साइबर युद्ध, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित दुष्प्रचार और अन्य सीमाहीन खतरों से निपटना कठिन हो सकता है।

स्रोत में नवंबर 2025 की रेड फोर्ट कार बम घटना का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि आतंकवादी गतिविधियाँ भौतिक कार्रवाई के साथ एन्क्रिप्टेड डिजिटल संचार का भी उपयोग कर सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आतंकवाद और डिजिटल नेटवर्क एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं।

2. ऊर्जा और समुद्री चोकपॉइंट

भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है। इसलिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे समुद्री मार्गों में अस्थिरता भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन सकती है।

समुद्री मार्गों में व्यवधान से तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है, बीमा लागत बढ़ सकती है, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत के लिए समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है।

3. महत्वपूर्ण तकनीकों पर बाहरी निर्भरता

सेमीकंडक्टर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सक्रिय औषधीय घटक (APIs) और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता भारत की रणनीतिक संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है।

वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान या भू-राजनीतिक तनाव के समय ऐसी निर्भरता आर्थिक और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है।

4. दो-मोर्चे का ग्रे-ज़ोन युद्ध

भारत के लिए एक अन्य चुनौती ग्रे-ज़ोन युद्ध (Gray-Zone Warfare) है।

ग्रे-ज़ोन गतिविधियाँ खुले युद्ध और सामान्य शांति के बीच की स्थिति में संचालित होती हैं। इनमें साइबर जासूसी, सीमा पर दबाव, प्रॉक्सी गतिविधियाँ, सूचना युद्ध, खुफिया सहयोग, बुनियादी ढाँचे के माध्यम से रणनीतिक दबाव जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।

स्रोत चीन और पाकिस्तान के बीच संभावित परिचालन समन्वय को इसी संदर्भ में चर्चा करता है।

5. जमीनी स्तर पर तकनीकी क्षमता की कमी

राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के पास उन्नत तकनीकी क्षमताएँ होने के बावजूद राज्य पुलिस और स्थानीय कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के सामने डिजिटल साक्ष्य, ड्रोन-रोधक तकनीक और आतंकवाद-रोधी जांच से संबंधित क्षमता की चुनौतियाँ हो सकती हैं।

इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केवल केंद्रीय संस्थाओं का आधुनिकीकरण पर्याप्त नहीं है। राज्य और जिला स्तर तक तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण भी आवश्यक है।

भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के उपाय

आधुनिक बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है।

1. एकीकृत थिएटर कमांड

Integrated Theatre Commands (ITCs) का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, संयुक्त योजना और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना है।

इससे भूमि, समुद्र और वायु क्षमताओं को एकीकृत रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत इस्तेमाल करने में सहायता मिल सकती है। स्रोत पश्चिमी, पूर्वी और समुद्री थिएटरों के संदर्भ में एकीकृत कमांड की आवश्यकता पर जोर देता है।

2. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

भारत को महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों और तकनीकों के लिए आयात निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है।

इसके लिए रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण, अनुसंधान एवं विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी, स्टार्टअप और नवाचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, क्वांटम तकनीक, ड्रोन-रोधी तकनीक पर ध्यान देना आवश्यक है।

स्रोत Positive Indigenisation Lists और iDEX (Innovations for Defence Excellence) जैसी पहलों के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देता है।

3. महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा

बैंकिंग, दूरसंचार, ऊर्जा, परिवहन और सार्वजनिक उपयोगिताएँ आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

इन पर साइबर हमला व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए वास्तविक समय में साइबर निगरानी, सूचना साझा करने और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है।

4. रणनीतिक ऊर्जा भंडार

ऊर्जा आपूर्ति में अचानक आने वाले व्यवधानों से निपटने के लिए Strategic Petroleum Reserves (SPRs) को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

स्रोत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता बढ़ाने और समुद्री आपूर्ति में व्यवधान के समय आर्थिक लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है।

5. वैकल्पिक व्यापार मार्ग

ऊर्जा और व्यापार के लिए कुछ सीमित समुद्री मार्गों पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है।

इसलिए भारत को वैकल्पिक लॉजिस्टिक और व्यापार मार्गों को विकसित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे विकल्प महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

6. संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण

आधुनिक सुरक्षा चुनौतियाँ किसी एक मंत्रालय या एजेंसी तक सीमित नहीं हैं।

आंतरिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा, पुलिस, सीमा सुरक्षा, वित्तीय निगरानी और तकनीकी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

इसीलिए Whole-of-Government Approach के तहत विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाओं के बीच वास्तविक समय में सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

बहु-आयामी सुरक्षा की आवश्यकता

भारत की सुरक्षा को अब केवल थल सीमा की सुरक्षा के रूप में नहीं देखा जा सकता।

आज राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख आयाम हैं भूमि सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, वायु सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा।

इसलिए भारत के लिए Multi-Domain Security Architecture विकसित करना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रों की क्षमताएँ एक-दूसरे से जुड़ी हों।

निषेध द्वारा प्रतिरोध और दंड द्वारा प्रतिरोध में अंतर

आगे की राह

भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए केवल सैन्य शक्ति बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के लिए सैन्य क्षमता के साथ आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, साइबर क्षमता, समुद्री सुरक्षा और मजबूत संस्थागत समन्वय आवश्यक है।

भारत को ऐसी सुरक्षा संरचना विकसित करनी होगी जो पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर हमले, ड्रोन, आतंकवाद, दुष्प्रचार, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान और ग्रे-ज़ोन गतिविधियों का भी सामना कर सके।

इसी संदर्भ में रक्षा स्वदेशीकरण, एकीकृत थिएटर कमांड, खुफिया समन्वय, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा, रणनीतिक ऊर्जा भंडार और Whole-of-Government Approach महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं रह गया है। आधुनिक खतरे भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़कर साइबर, आर्थिक, तकनीकी, समुद्री और सूचना क्षेत्रों तक फैल चुके हैं।

इसीलिए ‘परिधि भ्रांति’ से आगे बढ़कर बहु-आयामी सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

निषेध द्वारा प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधी को हमला करने में असफल बनाना है, जबकि दंड द्वारा प्रतिरोध का उद्देश्य संभावित आक्रामक कार्रवाई की लागत को इतना विश्वसनीय बनाना है कि वह प्रतिरोध पैदा करे।

भारत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा का आधार केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि सैन्य क्षमता, आर्थिक लचीलापन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर क्षमता, कूटनीतिक शक्ति, संस्थागत समन्वय का समन्वित ढाँचा होगा। इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहु-क्षेत्रीय और संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के रूप में समझना आवश्यक है।