Latest Posts
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों (International Relations) का नारीवादी सिद्धांत (Feminist Theory): एक अवलोकन
- न्याय के लिए एक साझा भाषा: न्यायपालिका में भाषा, संविधान और न्याय तक पहुँच
- निर्वाचन आयोग, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक लोकतंत्र (Election Commission, Judicial Review, and Constitutional Democracy)
- अमेरिका-रूस निकटता और भारत के लिए तीन सबक
- भारतीय संविधान में निवारक निरोध का विकास
- भारत-चीन सैन्य संबंध आज भी 2020 में क्यों अटके हैं?
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक स्थिति और सुधार की चुनौतियाँ
- राजनीतिक सिद्धांत की बहसें एवं दृष्टिकोण
- विकसित भारत की पुनर्कल्पना
- चाबहार बंदरगाह परियोजना : भू-राजनीति की बंधक
- नए दौर की पुलिसिंग: तेज़, स्मार्ट और संवेदनशील
- राजनीतिक दल (Political Parties)
- दबाव समूह: गैब्रियल आमण्ड का दृष्टिकोण
- भारत में नारीवादी आंदोलन : भाग 2
- शियाओकांग गाँव (Xiaokang Villages): LAC पर चीन की सीमा नीति और भारत की चुनौतियाँ
- प्रतिनिधित्व की राजनीति और सहभागिता (Politics of Representation and Participation)
- भारत में नारीवादी आंदोलन : भाग 1
- राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)
- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Makkah Joint Defence Agreement): पाकिस्तान का यमन द्वंद्व
- भारतीय चुनावी लोकतंत्र: ऐतिहासिक दृष्टिकोण और समकालीन वास्तविकता
- निर्वाचन लोकतंत्र को लेकर संविधान सभा में बहस
- दो ध्रुव या तीन: किस ओर बढ़ रही है विश्व व्यवस्था?
- अपनी ही बनावट से बँटी अदालत
- लोकतंत्र के सहयात्री गांधी
- रणनीतिक स्थिरता बनाम शक्ति-प्रतिस्पर्धा: बदलती विश्व-व्यवस्था की नई चुनौती
- संविधान पीठों की आवश्यकता और सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत संरचना
- ई-गवर्नेस (E-Governance)
- भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत: प्रतिरोध से दंड की ओर
- जम्मू और कश्मीर की बदलती संवैधानिक स्थिति
- AFSPA: विशेष शक्तियाँ, प्रावधान और लागू होने वाले क्षेत्र
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ‘शत्रु राज्य’ (Enemy State): जापान इन्हें क्यों हटाना चाहता है?
- चुनाव आयोग : नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर प्रश्न
- फॉर्म 26: चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकार
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का दृष्टिकोण
- संयुक्त राष्ट्र का घटता प्रभाव और भारत के उदय की नई चुनौतियाँ
- राजनीतिक दायित्व (Political Obligation) क्या है?
- राज्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत में राज्य के विभिन्न दृष्टिकोण
- युद्ध समाप्त करना अब अधिक कठिन क्यों होता जा रहा है?
- क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए?
- बहु-संकट के दौर में विश्व राजनीति: क्या पारंपरिक कूटनीति पर्याप्त है?/A World on the Brink: Diplomacy and Politics as Usual (IE)
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नया प्रतिस्पर्धा का मैदान
- लद्दाख के लिए 371K का प्रस्ताव
- आर्कटिक सुरक्षा समझौता
- हॉर्मुज़ के समाधान के लिए मलक्का-सिंगापुर मॉडल
- यूनाइटेड किंगडम की टूटती एकता
- भारत-पाकिस्तान नौसैनिक टकराव: समुद्री सुरक्षा, द्विपक्षीय समझौते
- भारत-चीन संबंध: सहयोग, संवाद और रणनीतिक स्वायत्तता की ओर
- न्यायिक क्षमता और कार्यपालिका की शक्ति
- International Relations Top MCQs
- Graham Bill: संप्रभुता, शक्ति और चयनात्मक अंतरराष्ट्रीय नैतिकता
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते
- पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग: भारत का रुख
- समान नागरिक संहिता की बहस क्या है
- मोदी डॉक्ट्रिन: अव्यवस्था के बीच स्थिरता
- MiRAA बहु-सूचकांक मॉडल
- संविधान सभा के मूल आधारतत्व
- रेड सी के नए शासक: हूती बनाम सऊदी अरब
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम संशोधन, 2026
- वैश्विक समूहों की घटती महत्वाकांक्षा
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक मार्क्सवाद
- BRICS 2026: शक्ति-संतुलन से विकल्प-संतुलन तक
- तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण: राजनीति को समझने की एक व्यवस्थित और गहरी पद्धति
- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए?
- वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध
- वी. डी. सावरकर
- बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत की भूराजनीतिक चुनौतियां
- न्यायाधीशों की नियुक्ति की समस्या
- एक संभावित G3 : भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियाँ और अवसर
- भारत के पास BRICS को पुनः एकजुट करने का अवसर (TH)
- अरविंद घोष
- बदलते पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका
- न्यायिक सत्यनिष्ठा: एक ऐसा मामला जिसे न्यायपालिका नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती
- स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक चिंतन
- भारत-बेल्जियम संबंध
- धर्मशास्त्र
- क्या न्यायविदों (जुरिस्ट्स) को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है?
- बाल गंगाधर तिलक
- सिंधु जल संधि और Court of Arbitration का विवाद
- लोकतंत्र का विमर्श: टोकविल, टैगोर और अंबेडकर
- Conference of the Parties (COP) का 17वाँ सत्र/सम्मेलन
- यूरेशिया में भारत की बढ़ती भूमिका: मध्य एशिया क्यों महत्वपूर्ण है?
- BRICS+ और भारत: सहयोग के माध्यम से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण
- लोकसभा की संख्या 543 ही क्यों रहनी चाहिए
- गोरखालैंड मुद्दा: क्षेत्रीय पहचान, संघवाद और क्षेत्रीय अखंडता
- लोकतांत्रिक अभिजनवाद
- मध्य एशिया के प्रति भारत की रणनीति में बदलाव की आवश्यकता
- वंदे मातरम और असहमति का अधिकार
- क्रिटिकल अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत
- भारत की विदेश नीति: परंपरा, परिवर्तन और नई रणनीतिक दिशा
- अफगानिस्तान पर पांच वर्ष: तालिबान के प्रति भारत की बदलती नीति
- सिविल संहिताओं का विकासक्रम
- यूरोपीय और गैर-यूरोपीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास
- उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण
- काँटा कली का बदला हुआ रूप है
- राजनीतिक विज्ञान में पारंपरिक उपागम से उत्तर-व्यवहारवाद तक
- कमलादेवी चट्टोपाध्याय : स्वतंत्रता आंदोलन, नारी मुक्ति और भारतीय सामाजिक पुनर्निर्माण
- युर्गेन हेबरमास का आलोचनात्मक सिद्धांत, संचारात्मक क्रिया और विचार-विमर्शात्मक लोकतंत्र
- जैक स्नाइडर का सुरक्षा दृष्टिकोण (Jack Snyder’s Approach to Security): संरचनात्मक (Structural), अवधारणात्मक (Perceptional) और साम्राज्यवादी (Imperialist) आयाम
- Political Teachings of the Ramayana and Mahabharata
- भारत एक सभ्यतागत राज्य के रूप में
- पंडिता रमाबाई 1858-1922: राजनीतिक एवं नारीवादी चिंतन
- भारत में क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता
- केनेथ वॉल्ट्ज और जॉन जे. मियरशाइमर
- 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन के विभिन्न आयाम
- संसद का घटता प्रभाव
- हंस जे. मॉर्गनथाऊ: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और विचारधारा
- भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र
- अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी की संवैधानिक सीमाएं
- अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुसान स्ट्रेंज की संरचनात्मक शक्ति
- क्या अंतरराष्ट्रीय कानून ढांचा वास्तव में ढह रहा है?
- व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक?
- चुनाव आयोग की असली परीक्षा
- Joseph Nye on Power
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए Money Bill का मार्ग चुना गया
- प्राधिकार बनाम शक्ति (Authority vs Power )
- मक्का समझौता
- शक्ति की अवधारणा (Concept of Power)
- लाल सागर संकट: वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट से भू-राजनीतिक संघर्ष तक
- जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा (Statehood) प्राप्त करने की जटिल चुनौती
- शांति, संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए भारत की रणनीतिक भूमिका
- अमेरिका और चीन के वैचारिक संघर्ष (Deep Ideology Clashes in the US-China Rivalry, Foreign Affairs )
- परिसीमन का विकल्प
- भारत की नक्सल विरोधी रणनीतियाँ
- यौन कार्य (Sex Work) पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण
- ब्रिटेन में क्या लिखित संविधान होना चाहिए?
- SHANTI के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में सहयोगात्मक समुद्री शासन
- लोकसभा विस्तार: लोकतांत्रिक सुधार या कार्यपालिका के वर्चस्व का मार्ग?
- भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी को पुनर्परिभाषित कर रहे Gen Z के आंदोलन
- क्या भारत महाशक्ति बन पाएगा?
- चीन या अमेरिका क्या है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का मार्ग
- लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026
- भारत की विदेश नीति की कसौटी : चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारत की विदेश नीति का समुद्री आयाम और वैश्विक समुद्री शासन
- रोम घोषणा/Rome Declaration for an Unarmed and Disarming Peace
- भारत के लिए उभरती ढाका-बीजिंग-इस्लामाबाद सामरिक धुरी
- Citizenship and its Discontents: An Indian History
- चीन और आसियान संबंध: उज्ज्वल भविष्य की साझेदारी
- अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता: क्या पश्चिम एशिया में उभर रहा है नया सामरिक एवं परमाणु संतुलन?
- दबाव समूह/Pressure Groups क्या होते है?
- 1991 से मिलने वाले तीन विदेश नीति के सबक
- बलूचिस्तान में स्वघोषित आज़ादी
- गेब्रियल आल्मंड एवं सिडनी वर्बा का राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत
- जॉन लॉक की पुस्तक Two Treatises of Government की समीक्षा
- भारत के दल-बदल विरोधी कानून में सुधार: लोकतांत्रिक जनादेश और जवाबदेही की पुनर्स्थापना
- समकालीन पश्चिमी विचारक और उनकी प्रमुख पुस्तकें
- उद्यम का मानवीय पक्ष (The Human Side of Enterprise)
- भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा
- परिसीमन विवाद : उत्तर बनाम दक्षिण
- महाभियोग: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण और संवैधानिक मर्यादाएँ
- भारत-यूके सबंध: भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA), 2026
- चीन का प्रतीक्षा का खेल/China’s Waiting Game
- One Nation, One Election/एक राष्ट्र, एक चुनाव: क्या चुनावों का समन्वय लोकतंत्र की चुनौतियों का वास्तविक समाधान है?
- थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन/Leviathan की समीक्षा
- द प्रिंस/The Prince की समीक्षा
- भारत-ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम आपूर्ति समझौता
- न्याय का सिद्धांत: रॉल्स, नॉजिक और अमर्त्य सेन का तुलनात्मक विश्लेषण
- आतंकवाद का बदलता स्वरूप : वैश्विक चुनौतियाँ, भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीतियां
- जिनेवा कन्वेंशन्स 1949 : युद्धकाल में मानवता और न्याय
- पश्चिमी विचारकों के महत्वपूर्ण कथन
- भारतीय विचारकों के प्रसिद्ध कथन
- होर्मुज से मलक्का तक
- पुस्तक The Politics (द पॉलिटिक्स) की समीक्षा
- क्या लोकतंत्र अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है?
- प्लेटो की पुस्तक The Republic (द रिपब्लिक) की पूर्ण समीक्षा
- इंडो-पैसिफिक में भारत की “जी माइनस टू” रणनीति
- भारत, AI गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ की आवाज़
- जॉन रॉल्स: सिद्धांत और लेखन
- मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या संवैधानिक विरोधाभास?
- स्वतंत्रता की घोषणा और सार्वभौमिक अधिकारों की अवधारणा
- पश्चिम बंगाल के नए Public Safety Act, 2026 तथा Criminal Laws and Public Order (Amendment) Bill, 2026: क्या बदलेगा, क्यों हो रहा है विवाद?
- बहु-सभ्यतागत विश्व (Multi-Civilizational World): क्या 21वीं सदी पश्चिम के बाद की दुनिया है?
- चीन की विश्व-दृष्टि (China’s Worldview)
- लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत ‘Sui Generis’ संवैधानिक ढाँचे का प्रस्ताव
- राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता
- अब्राहम लिंकन का राष्ट्रवाद, गृहयुद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र की अवधारणा
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026
- दक्षिण एशिया के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन : SARC
- एक्ट ईस्ट, 2026: उथल-पुथल भरी विश्व व्यवस्था में भारत की सामरिक पुनर्संरचना (Strategic Rejig)
- तेलुगु गंगा, आपातकाल और भारतीय संघवाद का निर्माणकारी क्षण
- ADR (Association for Democratic Reforms) रिपोर्ट: भारत में राजनीति का अपराधीकरण
- कौन सा दस्तावेज़ सिद्ध करता है भारतीय नागरिकता?
- मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद
- रूढ़िवाद (Conservatism): एडमंड बर्क, माइकल ओकशॉट, रॉजर स्क्रूटन और समकालीन विमर्श
- बहुसांस्कृतिकवाद: विल किमलिका, चार्ल्स टेलर और भीखू पारेख के विचार
- निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियाँ
- PACOM का पुनर्नामकरण: क्या बदल रही है अमेरिका की एशिया नीति?
- ब्रिटेन और भारत में प्रधानमंत्री पद : एक तुलनात्मक संवैधानिक विश्लेषण
- भारत की भविष्य-उन्मुख न्याय प्रणाली: क्या है ‘ईज़ ऑफ जस्टिस’
- हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति (Hegel’s dialectical Method)
- अविश्वास के दौर में बंधुत्व : संविधान का सबसे उपेक्षित वादा
- नागालैंड की भाषाई चुनौतीयां: त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula)
- अनुच्छेद 21 के तहत चलने का अधिकार, स्ट्रीट वेंडर्स और समावेशी शहरी नियोजन
- मॉर्गेंथॉ का विचारधाराओं का वर्गीकरण
- राजा राममोहन राय: आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक विचार
- पश्चिम-एशिया में उभरता नया शक्ति संतुलन: अमेरिका-ईरान समझौते का विश्लेषण
- वैश्विक सर्वसामान्य (Global Commons) की अवधारणा
- भारतीय न्यायपालिका: महिलाओं का प्रतिनिधित्व, चुनौतियाँ, सुधार और भविष्य की दिशा
- डेविड ईस्टन- ‘राजनीति किसी समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है।’/‘Politics is the authoritative allocation of values for a society’
- दल-बदल कानून और दलों का विलय : 10वीं अनुसूची के नजरिए से
- रूसो का वैचारिक प्रतिमान: प्राकृतिक मनुष्य, सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा
- भारत की असली चुनौती:पश्चिम बनाम पश्चिम में खुद को मजबूत करना
- मार्क्स और मार्क्सवाद: एंटोनियो ग्राम्शी, लुई अल्थुसर, फ्रैंकफर्ट स्कूल (नव-मार्क्सवाद)
- अमेरिका-ईरान समझौता (MoU)
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जनजातीय परिषद (चुनाव) नियम, 2026
- उत्तर-आधुनिकतावाद: जटिलता और विखंडन
- जी-7 में भारत : अतिथि से रणनीतिक साझेदार तक की यात्रा
- शक्ति (Power)
- POCSO अधिनियम, 2012 और अनुच्छेद 142 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- SIPRI Yearbook 2026
- संघवाद पर बहस: संविधान सभा में विविधता में एकता की संवैधानिक खोज
- एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026
- क्या म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा उत्तर-पूर्व की सुरक्षा को प्रभावित करेगी?
- ‘नो फर्स्ट यूज़’ से आगे
- अनुच्छेद 21 की सीमाएँ: विदेश यात्रा के अधिकार बनाम त्वरित सुनवाई का अधिकार
- संविधान सभा में आरक्षण पर बहस : सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक समावेशन का संवैधानिक आधार
- जनगणना 2027 : विकास, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के लिए निर्णायक
- पिछले एक दशक में संघीय ढांचे में राज्यों के लिए अवसर
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अध्यादेश का प्रश्न
- सार्क को पुनर्जीवित करने का समय
- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन
- भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं व्यव्हार
- भारत की पड़ोस नीति में म्यांमार का महत्व
- नई नेपाल राजनीति और भारत की चुनौती
- संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकार (Minority Rights)
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति
- भारत में कारागारों से जुड़ी समस्याएँ और कारागार सुधार
- अनुच्छेद-1 पर संविधान सभा की बहस
- ‘भूल जाने का अधिकार’ (Right to Be Forgotten): दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय और इसका संवैधानिक महत्व
- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), 2026
- Contemporary Political Theory: Top 10 Concept/ideas/Thinkers
- भारत-अमेरिका संबंध : रणनीतिक अभिसरण से ‘मैनेज्ड पार्टनरशिप’ तक
- क्या शक्तिशाली देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law) केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था?
- Special Intensive Revision (SIR), मतदाता सूची, नागरिकता और न्यायिक संरक्षण की सीमाएँ
- Quad विदेश मंत्रियों की बैठक 2026: समुद्री शक्ति, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति का विमर्श
- ‘पूर्ण न्याय’ की संवैधानिक शक्ति: अनुच्छेद 142
- UN Charter @81: बदलती विश्व व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता
- राज्यसभा दलबदल मामला और संवैधानिक प्रश्न
- भारत-साइप्रस सबंध: रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत
- वित्त आयोग हस्तांतरण और समानता का प्रश्न/Finance Commission transfers and equity issue
- वित्त आयोग हस्तांतरण और समानता का प्रश्न
- क्वाड समूह : एक सुरक्षा समूह से बढ़कर
- राजद्रोह कानून : न्यायपालिका, संविधान और नागरिक स्वतंत्रता
- NPT सम्मेलन में सहमति का अभाव: परमाणु राजनीति और अंतरराष्ट्रीय तनाव
- जॉन स्टुअर्ट मिल (1806-1873): Liberty, Utilitarianism और Democracy
- भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी: उभरता हुआ इंडो-मेडिटेरेनियन समीकरण
- प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी पहचान और अधिकारों की तलाश करता लद्दाख
- रक्षा आत्मनिर्भरता : 2047 के भारत का सुरक्षा मॉडल
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा
- अमेरिका की नई आतंकवाद-रोधी रणनीति
- महाशक्ति प्रतिस्पर्धा हेतु विशिष्ट विदेश नीति की आवश्यकता
- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS-IV): संबंधों की पुनर्कल्पना
- निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर संवैधानिक बहस
- भारत सतत जल शासन का स्तर (India’s Level of Sustainable Water Governance)
- नए एक-दलीय प्रभुत्व का उदय: भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण
- कबीर और गुरु नानक: समन्वयवाद (Syncretism)
- भारतीय कूटनीति को राह दिखाने वाले 5 सिद्धांत
- ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन और ईरान संकट
- आदि शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत (Advaita)
- संयुक्त राष्ट्र के 10वें महासचिव का चयन
- Thomas Paine (1737–1809): राजनीतिक दर्शन
- सिमोन द बोउवार: ‘One is not born, but becomes a woman’:
- दिव्यांगता अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसिड अटैक पीड़ित’ की परिभाषा का विस्तार क्यों किया?
- उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026/Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026
- भारत – वियतनाम संबंध
- त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की भूमिका
- चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर संवैधानिक नियम और विवाद
- भारत में निर्वाचन सुधार
- रॉबर्ट नोज़िक (1938-2002): लिबरलिज़्म से परे लिबर्टेरियन चुनौती
- नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026
- आइज़ाया बर्लिन (1909-1997)/Isaiah Berlin (1909-1997)
- हन्ना अरेंड्ट (1906-1975): सर्वसत्तावाद
- जनहित याचिका: महत्व एवं आलोचना
- बेनिटो मुसोलिनी (1883–1945) और फासीवाद (फासीवाद)
- क्या है डिजिटल विजिलेंटिज़्म
- यूएई का ओपेक से बाहर निकलना: भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव
- ‘पब्लियस’ और द फेडरलिस्ट पेपर्स: आधुनिक संविधानवाद का वैचारिक स्तंभ/‘Publius’ and The Federalist Papers: The Ideological Pillar of Modern Constitutionalism
- पीटर क्रोपोटकिन (1842–1921) और अराजकतावाद
- मनुस्मृति की प्रामाणिकता, सामाजिक विधि और न्याय की अवधारणा
- दलबदल या वैध विलय?
- भारत-कोरिया गणराज्य रणनीतिक लक्ष्य 2026-2030
- भारतीय राजनीति का रूडोल्फ और रूडोल्फ का दृष्टिकोण
- सामाजिक न्याय की अवधारणा: गोपाल गुरु
- इमैनुएल कांट/Immanuel Kant (1724–1804)
- समान मताधिकार के लिए वित्तीय संघवाद का पुनर्संतुलन
- माइकल ओकशॉट/Michael Oakeshott (1901–1990)
- भारतीय लोकतंत्र में नागरिकता और उसकी असंतुष्टियाँ
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य का विश्लेषण
- लोकसभा का आकार बढ़ाने के निहितार्थ
- परिवर्तनकारी संविधान: मुक्ति और समानता का एक नया विजन
- राजनीति और राष्ट्रीय पहचान: Sunil Khilnani
- भारतीय अल्पसंख्यक और राजनीति
- जर्गन हैबरमास/Jürgen Habermas1(929-2026): प्रमुख सिद्धांत
- “न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना उचित कार्य करे” – प्लेटो
- क्षेत्रवाद और अलगाववाद: Sanjib Baruah
- संघवाद: Subrata K. Mitra और Malte Pehl के विचारों पर आधारित
- “Justice is the first virtue of social institutions.”- John Rawls
- लोकतंत्र का जीवंत मंच और सत्ता-संरचना का केंद्र: भारतीय संसद
- भारतीय राज्य की जटिलता: पार्था चटर्जी के दृष्टिकोण से एक समग्र विश्लेषण
- भारतीय राजनीतिक चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा
- कमजोर होता WTO और वैश्विक व्यापार का बदलता स्वरूप
- मॉन्टेस्क्यू/Montesquieu (1689-1755)
- एकात्म मानववाद (Integral Humanism)
- परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग एवं उन्नयन विधेयक (SHANTI) Act, 2025: भारत की परमाणु ऊर्जा परिदृश्य का रूपांतरण
- Plato’s Philosopher King and Modern Democracy
- प्लेटो का दार्शनिक राजा: आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में
- डेविड ह्यूम: अनुभववाद, संदेहवाद और राजनीतिक यथार्थवाद का दर्शन
- भारत में न्यायाधिकरण (Tribunals)
- Left-Liberal Politics in India: Important points
- IRAN: Political Regime, Evolution and Internal Contradiction
- अमेरिका के अन्य देशों में हस्तक्षेप (U.S. Interventions)
- सर थॉमस मोर/ Sir Thomas More (1478-1535)
- पश्चिम एशिया में अस्थिरता: अनिवार्यता और जटिलता का द्वंद्व
- ईरान संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय कानून
- फ्रेडरिक नीत्शे/Friedrich Nietzsche
- मिशेल फूको/Michel Foucault (1926-84): शक्ति, ज्ञान और आधुनिक समाज की समझ
- आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)
- हर्बर्ट स्पेंसर/Herbert Spencer 1820–1903
- राजनीतिक सिद्धांत: शक्ति, प्राधिकार एवं वैधता
- एलेक्सिस द टॉकविल/Alexis de Tocqueville (1805–1859)
- भारतीय राजनीति में महिलाओ की भागीदारी
- Jean-François Lyotard (1924–1998)
- राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति में अंतरसंबंध
- न्याय: राजनीतिक सिद्धांत की आधारशिला
- स्वतंत्रता की अवधारणा और अर्थ
- नाटो ईरान युद्ध में अमेरिका से दूर क्यों?
- भारत में हिरासत में हिंसा (Custodial Violence)
- रोजा लेक्ज़मबर्ग (Rosa Luxemburg) : विस्तृत परिचय
- महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण
- वॉशिंगटन कंसेंसस के मूल सिद्धांत और पोस्ट-वॉशिंगटन कंसेंसस का उदय
- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका के संवैधानिक संरचना का विश्लेषण
- होरमुज़ जलडमरूमध्य (Hormuz Strait)
- वैश्विक तेल संकट, ऊर्जा सुरक्षा और समकालीन भू-राजनीति
- संवैधानिक संरचना में कार्यपालिका: दुनिया के प्रमुख देशों की शासन प्रणाली
- भारत में साम्प्रदायिकता पर सैद्विधांतिक विचार-विमर्श
- अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष का भारत पर प्रभाव
- गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार
- भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की पदच्युति
- भारत में ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव व्यवस्था’ (One Nation, One Election) पर विवाद
- राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य की भूमिका पर विवाद
- भारत में जैव विविधता संरक्षण: 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट और 2030 के वैश्विक लक्ष्य
- भारत में विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और संघीय पुनर्संरचना की आवश्यकता
- न्यायपालिका में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) का उपयोग
- हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट और भारत की ऊर्जा रणनीति
- एशियाई ‘नाटो’/ An Asian ‘NATO’
- संयुक्त राष्ट्र संघ को खत्म कर देना चाहिए?
- NCERT को कारण बताओ नोटिस: न्यायपालिका की गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही का प्रश्न
- संविधान और उसकी असंतुष्टियाँ: एक राजनीतिक दस्तावेज़ के रूप में पुनर्पाठ
- खामेनेई की मृत्यु और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर
- पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान संघर्ष
- ईरान-अमेरिका-इजरायल टकराव
- अंतर्राष्ट्रीय कानून की संरचनात्मक स्थिरता एवं आवश्यकताएं
- चंद्रशेखर आज़ाद: एक अदम्य क्रांतिकारी
- भारत-इज़राइल संबंध: इतिहास, वर्त्तमान और भविष्य
- राज्यों के नाम में परिवर्तन: केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग
- भारतीय संसद में वाक्-स्वतंत्रता का संवैधानिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य
- केरल राज्य से केरलम: अनुच्छेद 3, संवैधानिक विमर्श और पहचान
- प्रहार – भारत की आतंकवाद-रोधी नीति
- भारत-ब्राज़ील संबंध: आगामी चुनौतियाँ और अवसर
- लोक प्रशासन: शासन की क्रियाशील धुरी
- म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026: नई विश्व व्यवस्था की उद्घोषणा
- सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना
- आतंकवाद एक वैश्विक समस्या
- क्या है भारत की स्थिति भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2025 में
- भारत का अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पूर्णकालिक सदस्यता का मार्ग
- भारत में हेट स्पीच और हेट क्राइम
- वन अधिकार अधिनियम को लेकर आदिवासी विरोध प्रदर्शन
- उत्तर-पूर्वी राज्यों की राजनीति
- भारतीय राजनीति में भाषा संबंधी समस्याएँ
- न्यायपालिका में विविधता की आवश्यकता
- संघीय ढाँचे में एकात्मक झुकाव और संघवाद में संरचनात्मक पुनर्संतुलन की आवश्यकता
- लोकतंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची: महत्व और चुनौतियां
- बांग्लादेश निर्वाचन 2026: दक्षिण एशिया की उभरती नई कूटनीतिक बिसात
- लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव: प्रक्रिया और निहितार्थ
- सब्सटैंटिव मोशन
- अमेरिका–बांग्लादेश ‘कपास समझौता: भारत के वस्त्र एवं कपास क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ
- डॉ. भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय और लोकतंत्र
- भारत–ग्रीस संबंध: ऐतिहासिक विरासत से उभरती रणनीतिक साझेदारी तक
- भारत एवं AI क्रांति के वैश्विक परिणाम
- लाभ के पद की अवधारणा: संवैधानिक मर्यादा और वर्तमान विवादों का विश्लेषण
- भारत-मलेशिया में ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ रणनीतिक संबंधो का अगला चरण
- राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2026
- भारत-मलेशिया संबंध
- APEC, वैश्विक अर्थव्यवस्था और बदलता एशिया-प्रशांत
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष चुनौतियां
- राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य
- रूस से तेल आयात पर रोक: भारतीय कूटनीति के लिए कितना खतरनाक?
- समकालीन वैश्विक राजनीति के संरचनात्मक द्वंद्व और उनके रणनीतिक प्रभाव
- न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START)
- भारत में मृत्युदंड
- भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण
- परमाणु निःशस्त्रीकरण का अंत: क्या विश्व एक नई शस्त्र स्पर्धा की दहलीज पर है?
- दल-बदल और जनादेश एक समस्या या अवसर
- अतिरिक्त विशेष अदालतें
- मासिक धर्म, गरिमा और अधिकार: अनुच्छेद-21
- दिल्ली घोषणापत्र 2026: मध्य पूर्व के प्रति भारत की नई कूटनीतिक दिशा
- केंद्रीय बजट 2026: रणनीतिक स्वायत्तता बनाम यथार्थ
- भारत और अरब लीग संबंध
- धारा 17A और अनुच्छेद 14: भ्रष्टाचार विरोधी कानून पर संवैधानिक द्वंद्व
- लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट तक : भारत की विदेश नीति का विकास
- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता : Mother Of All Deal
- डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाजवादी लोकतंत्र का सिद्धांत
- क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत: अनुच्छेद 245 के अंतर्गत
- गणतंत्र: एक विस्तृत विश्लेषण
- संविधान में मूल संरचना सिद्धांत: संशोधन शक्ति और संविधान निर्माता शक्ति
- 2027 के बाद परिसीमन: संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति का पुनर्संयोजन
- ब्रिक्स भारत शिखर सम्मेलन 2026
- नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था: शक्ति संतुलन का नया युग
- प्रारम्भिक समाजवादी विचार (Early Socialist Thought)
- न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव: न्यायिक पदच्युति की कठोरता में एक शिथिलता
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971: मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन
- भारत और यूएई संबंध: एक रणनीतिक साझेदारी की नई परिभाषा
- पैक्स सिलिका: भारत के लिए महत्व और चुनौतियाँ
- ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस: वैश्विक व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक?
- क्लासिकी उदारवाद (Classical liberalism)
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और न्यायिक द्वंद्व
- नाटो का भविष्य खतरे में?
- उदारवाद बनाम सामुदायिकता (Liberalism vs. Communitarianism)
- जवाबदेही की संस्था के रूप में भारतीय संसद
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता: राजीव भार्गव की विश्लेषणात्मक दृष्टि
- भारत-यूरोपीय संघ संबंध : महत्व एवं चुनौतियां
- लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ (Latin American Integration Association – LAIA / ALADI)
- बेनेलक्स आर्थिक संघ (Benelux Economic Union)
- ब्लैक सी आर्थिक सहयोग संगठन (Black Sea Economic Cooperation – BSEC)
- Arab Maghreb Union (AMU)
- खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC)
- कनाडा-चीन रणनीतिक संधि 2026: एक कूटनीतिक ‘पिवट’
- भारत की विदेश नीति में ‘मोदी सिद्धांत’
- भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और संवैधानिक नैतिकता
- भारत की नई विदेश नीति योजना क्या है?
- नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO): सिद्धांत एवं चुनौतियाँ
- निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- भारत-जर्मनी सामरिक साझेदारी: एक नए युग का सूत्रपात
- ईरान में दूसरी क्रांति का आगाज?
- केंद्र–राज्य वित्तीय अंतरण : विवाद एवं समाधान
- प्रैक्सिस का दर्शन (ग्राम्शी)
- स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारकों के विचार
- वाल्ट्ज़ का संरचनात्मक यथार्थवाद और वालरस्टीन का विश्व-प्रणाली सिद्धांत: एक आलोचनात्मक विश्लेषण
- दल-बदल विरोधी कानून एवं स्पीकर की भूमिका
- सोमालिलैंड पर इज़राइल-चीन टकराव: अफ्रीका के हॉर्न में भू-राजनीतिक दबाव
- ग्रीनलैंड: वैश्विक भू-राजनीति का नया केंद्र
- पूँजीवादी राज्य पर पुलांट्ज़ास–मिलिबैंड बहस
- उत्तर-आधुनिकता (Postmodernism) क्या है?
- भारत में राजकोषीय संघवाद की संरचना और वित्त आयोग की भूमिका
- राजनीति–सिद्धांत के ह्रास का विवाद
- वेनेज़ुएला का इतिहास : उपनिवेशवाद से समकालीन संकट तक
- अरस्तू का मिश्रित संविधान : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
- एलिसन जैगर (feminist thinker)
- वेनेजुएला संकट: लैटिन अमेरिका में भारत के लिए खुला अवसर द्वार
- ड्रैगन की दुविधा: वैश्विक वर्चस्व और घरेलू चुनौतियां
- भारत के विश्वगुरु बनने के लिए आवश्यक भारतीय विचार
- Utilitarianism (उपयोगितावाद)
- आदर्शवाद (Idealism)
- वेनेजुएला-अमेरिका संकट: 21वीं सदी का नया भू-राजनीतिक संघर्ष
- मोदी सरकार के 12 वर्ष: सुशासन के नए प्रतिमान और निरंतरता का संकल्प
- भारत का नया रास्ता: बदलती दुनिया में
- भारत-ईरान संबंधों का नया अध्याय
- Karl Popper : The Open Society and Its Enemies
- प्लेटो का दार्शनिक राजा (Philosopher King)
- कार्ल मार्क्स के प्रमुख आलोचक
- Glenn Snyder’s concept of the “Stability–Instability Paradox.”
- भारत में परमाणु ऊर्जा का नया चरण: शांति बिल 2025
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष:सिंहावलोकन
- अरावली पर्वतमाला: भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला का अस्तित्वगत संकट और संरक्षण
- भारत में उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता आयोग: समकालीन चुनौतियाँ, डिजिटल समाधान और सुधार की दिशा
- सुशासन दिवस: अटल बिहारी वाजपेयी
- शक्ति के प्रमुख सिद्धांत: मार्क्स, वेबर, फूको और मिल्स का तुलनात्मक अध्ययन
- वर्ष 2025:समाचारों में रहे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थल
- संगठन के सिद्धांत: वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, मानव सम्बन्ध सिद्धांत
- दलबदल विरोधी क़ानून की प्रभाविकता हेतु सुधार की जरूरत
- लेनिन का सिद्धांत (Leninism)
- भारत और पश्चिम एशिया (West Asia) के बीच बदलते कूटनीतिक समीकरण: प्रमुख उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ
- मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट (Mary Wollstonecraft)
- भारत में लाइन एजेंसियां और स्टाफ एजेंसियां
- भारत-इथोपिया संबंधों का नया दौर
- “सद्गुण ही ज्ञान है” सुकरात
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट अधिकारिता एवं उच्च न्यायालय से तुलना
- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक
- वर्ष 2025 की वैश्विक राजनीति की प्रमुख घटनाएं एवं विश्लेषण
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities – NCM), 1992
- मद्रास उच्च न्यायालय: न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह
- संविधानवाद : लोकतंत्र, सत्ता और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन (UN Peacekeeping Missions)
- मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन (1951)
- हिंद महासागर: समृद्धि का नीला रास्ता
- तिरंगा का राष्ट्रीय ध्वज बनने का इतिहास
- मैकॉले की शिक्षा प्रणाली से मुक्ति: संज्ञानात्मक विऔपनिवेशीकरण की दिशा में
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ
- उत्तर ब्यवहारवाद (post Behaviourilism)
- ब्यवहारवाद (Behaviourilism)
- मुनरो सिद्धांत और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता
- यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद
- मोनरो सिद्धांत (Monroe Doctrine)
- Colour Revolutions/रंग क्रांतियाँ: गुलाब क्रांति,ऑरेंज क्रांति,ट्यूलिप क्रांति,सीडर क्रांति,केसरिया क्रांति
- Top 10 famous but confusing terminology of political science
- लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत
- Key Derrida Concepts in Political Theory
- पुतिन की भारत-यात्रा 2025: बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत-रूस संबंधों का पुनर्संयोजन
- भारतीय निर्वाचन तंत्र में समितियाँ एवं सुधार : समयानुसार महत्वपूर्ण बदलाव
- पुतिन की यात्रा भारत की विदेश नीति की एक उत्कृष्ट मिसाल
- राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 – नोट्स
- पुस्तक समीक्षा : जस्टिस एच. आर. खन्ना की ‘मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन’
- तुलनात्मक लोक प्रशासन CAG (Comparative Administration Group)
- संविधान का मूल ढाँचा: प्रमुख निर्णय
- निरंतर क्रांति का सिद्धांत: ट्राटस्की
- मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है”-रूसो
- नीति आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- बौद्ध धर्म के अगन्ना सुत्त (Agganna Sutta) में सामाजिक-राजनीतिक एवं दार्शनिक विश्लेषण
- सामाजिक सुधार हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले का दर्शन
- भारत में चुनाव सुधार (electoral reform in India)
- निःशस्त्रीकरण (disarmament)
- नव सामाजिक आंदोलन ( new social movement)
- मनोनीत राज्यपाल की निष्पक्षता
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
- संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन (UNCLOS): वैश्विक समुद्री कानून और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आधारशिला
- Vienna Convention: अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक संबंधों की आधारशिला
- MERCOSUR: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा
- BRICS: उभरती वैश्विक व्यवस्था का नया स्वरूप
- BIMSTEC: उपक्षेत्रीय सहयोग का उभरता केंद्र, भारत के एक्ट ईस्ट विज़न का स्तंभ
- ASEAN: क्षेत्रीय सहयोग, सामरिक संतुलन और बदलते एशियाई भू-राजनीतिक परिदृश्य
- SAARC: क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएँ, चुनौतियाँ और भविष्य
- कंगारू समाप्ति
- Lame – duck session
- महाभियोग : लोकतंत्र में जवाबदेही का सर्वोच्च संवैधानिक साधन
- राजनीतिक आधुनिकीकरण
- राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) v/s संघीय ढाँचा (Federal Structure)
- तिरुवल्लुवर: राजनीति और नैतिक जीवन
- भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (2015- 2020)
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371(झ): 12 राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ
- संघीय ढाँचे पर संविधान सभा की बहस: मज़बूत केंद्र बनाम स्वायत्त राज्य
- संविधान दिवस विशेष : प्रस्तावना पर संविधान सभा में बहस
- नया शीत युद्ध: अमेरिका और चीन
- शासन के अंग: विधायिका, कार्यपालिका, एवं न्यायपालिका
- सत्यशोधक समाज : ज्योतिबा फुले का समानतामूलक समाज का स्वप्न
- शीत युद्ध: वैश्विक राजनीति का इतिहास
- अमेरिकी शासन व्यवस्था में कांग्रेस की भूमिका
- संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन
- G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का ‘ग्लोबल साउथ’ केंद्रित एजेंडा
- G20 शिखर सम्मेलन 2025: वैश्विक एकता, समानता और स्थिरता की नई राह
- Hobbes, Locke & Rousseau, Notes on key difference
- जॉन लॉक : 10 प्रसिद्ध कथन
- आपातकाल के दौरान भारतीय संघवाद
- भारत में लिंग और राजनीति
- राज्यपाल द्वारा बिलों पर सहमति: संवैधानिक समय-सीमा और विवाद
- नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन : वर्तमान आवश्यकता
- वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट/ Global ‘happiness’ rankings, 2025
- नागरिक समाज: लोकतंत्र के स्तंभ
- राजनीति का क्षेत्रीयकरण/(Regionalization of Politics)
- निचली न्यायपालिका: न्यायिक लंबितता, चुनौतियाँ और सुधार की दिशा
- भारत में निचली न्यायपालिका/अदालतों की स्थिति
- तुलनात्मक राजनीति के उपागम (Approaches to Comparative Politics)
- राजनीतिशास्त्र के मज़ेदार तथ्य (Fun Facts)
- UGC Political Science : Past MCQ on Contemporary Political theory
- UNIFORM CIVIL CODE (UCC) : Important One liners
- चीन-ताइवान टकराव के निहितार्थ
- भारत में चुनाव व्यवस्था एवं राजनीति
- आतंकवाद और भारत की आंतरिक सुरक्षा
- निर्वाचन प्रणाली : बहुलमत प्रणाली, बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
- औपनिवेशिकवाद और उपनिवेश-उन्मूलन: इतिहास, कारण, प्रभाव और आधुनिक संदर्भ
- सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा
- राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा
- शाह बानो मामला (1985) और मुस्लिम महिलाओं की कानूनी स्थिति
- बैरी बुज़ान की पुस्तक ‘People, States and Fear’:
- भारत-भूटान संबंधों की विवेचना
- महर्षि अरबिंदो का राजनीतिक विचार
- मतदान का अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता
- राजनीतिक शासन प्रणालियाँ
- Karl Marx : Major and substantial critics
- साम्प्रदायिकता : भारतीय समाज की चुनौती और समाधान
- संविधानवाद: भारत,विकासशील और विकसित देशो का दृष्टिकोण
- सामाजिक व्यवस्था लोकतंत्र और कुलीनतंत्र : एडवर्ड ए. शिल्स
- भारत में महिला संगठन
- जी-2 की संकल्पना : कितनी कारगर?
- भारत में मतदान का अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता
- न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)
- भारत में राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास: योजना आयोग, नई आर्थिक नीति, मानव विकास सूचकांक (HDI) और नीति आयोग
- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025: ग्योंगजू घोषणा (2025)
- राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली: मौरिस डुवर्गर, जियोवानी सार्तोरी, रॉबर्ट मिशेल्स के सिद्धांत
- Is Supreme Court biased against majority In India ? Aanand Rangnathan Views
- landmark case laws on reservation in India
- भारतीय संसदीय संप्रभुता और वैश्विक तुलना
- शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड: संयुक्त राष्ट्र में एक आवश्यक सुधार
- Equity: Top 25 Quotes
- Justice : Top 25 Quotes of Political Theory
- भारत में दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party Democracy in India)
- भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र की बदलती रुपरेखा
- उत्तर भारत में जाति कि राजनीति (1947-1990)
- भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों की चुनौती
- संवैधानिक नैतिकता : भारतीय लोकतंत्र का नैतिक आधार
- आसियान और भारत
- आलोचनात्मक सिद्धांत(Critical Theory)
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement-NAM)
- भारत में नागरिक एवम राजनीतिक समाज : पार्थ चटर्जी के विशेष सन्दर्भ में
- वैश्वीकरण से संबंधित तीन विचारधाराएं
- संविधान सभा की बहसें (Constituent Assembly debates)
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का नया दौर
- भारत- तालिबान संबंध: आदर्शवाद और ब्यावहारिकता के बीच संतुलन
- भारत-तुर्किए संबंध और वर्तमान ट्रेंड्स
- शर्म अल-शेख में शांति वार्ता और आगे की राह
- लोकतंत्रीकरण के सिद्धांत
- SIR, चुनाव आयोग और भारतीय राजनीति
- SIR : ECI and Indian Politics
- भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)
- Glass Ceiling vs Glass Cliff vs Sticky Floor
- जीन-फ्रांस्वा लियोतार्द Jean-François Lyotard
- गेल ओम्वेड्ट: भारतीय समाज में दलित और महिला आंदोलन की प्रमुख विचारक
- जूडिथ बटलर का Gender Trouble (1990): विस्तृत विश्लेषण
- शर्म अल-शेख Sharm-al-Sheikh
- ग्रीन पॉलिटिक्स (Green Politics)
- Lord Acton :”शक्ति भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है
- पीटर विंच (Peter Winch) : ‘The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy’
- शेल्डन वोलिन (Sheldon S. Wolin) के विचारो की राजनीति में प्रासंगिकता
- भारत में अर्न्ड लिज़फार्ट के सहयोगात्मक लोकतंत्र की प्रासंगिकता
- नव-औपनिवेशवाद: साम्राज्यवाद का अंतिम चरण ( Neo-colonialism the last stage of imperialism) क्वामे नक्रूमा की पुस्तक पर एक विश्लेषणात्मक लेख
- भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध: क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन की नई दिशा
- एंटी-ग्लोबलाइजेशन की बढ़ती प्रवृत्ति
- “राज्य नारीवादी दृष्टिकोण से पुरुषप्रधान है” – कैथरीन मैकिनॉन
- संगठन का प्रबंधन हेतु नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत
- जैविक हथियार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा- Seth Carus
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम: लोकतंत्र की मजबूती का अधिनियम
- 80वाँ UNGA सत्र: वैश्विक संतुलन हेतु संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी
- विश्व गरीबी और मानवाधिकार: थॉमस पोगे
- संत थॉमस एक्विनास
- Ontology (सत्ता मीमांसा)
- लद्दाख की छठी अनुसूची के दर्जे की मांग: कितनी जायज
- दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC): विकासशील देशों की साझेदारी का मॉडल
- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जातीय संघर्ष: अवधारणाएँ, संकेतक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण/International Dimensions of Ethnic Conflict: Concepts, Indicators, and Theory
- कार्ल मार्क्स, पुस्तक : गुंडरिसे, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी
- गजा शांति समझौता : व्यवहारिक या मजबूरी
- माओत्से-तुंग : चीन का लाल सितारा
- नारीवादी आलोचना : जॉन रॉल्स पर कैरोल पेटमैन, सुसान ओकिन और मार्था नुसबॉम
- ‘प्रांतीय नागरिकता’ (Provincial Citizenship)
- कनाडा में बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturalism in Canada)
- Political Islam – Gandhi V/s Dr. Ambedkar
- जाति का राजनीतिकरण और राजनीति में जाति
- प्रश्न : “जाति का राजनीतिकरण और राजनीति में जाति” पर चर्चा कीजिए।
- गोविंद सदाशिव घुर्ये (G. S. Ghurye) : Caste and Race in India
- रॉबर्ट पुटनम का अध्ययन: विविधता और सामुदायिक जीवन
- Anthony Giddens: मार्क्स का अध्ययन
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का महत्व
- पुस्तक समीक्षा : Why The Constitution Matters?
- Fundamental Rights V/s Legal Rights
- Quotes on Freedom vs Equality
- Globalization: Top Ten Books and Thinkers
- भारत में व्यक्तित्व अधिकार (AI)
- जीन-फ्रांस्वा लियोतार्द Jean-François Lyotard
- थॉमस कुह्न: द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस
- चार्ल्स फूरियर : द यूटोपियन विजन ऑफ
- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार
- भिखु पारेख: Rethinking Multiculturalism/बहु-सांस्कृतिकता
- “फिलिस्तीन राज्य को मान्यता के निहितार्थ
- भारत-यूरोपीय संघ (EU) का आगे का रास्ता
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)
- रूस की चिट्ठी एवम रवीन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता
- मोहन नारायण रॉय: Reason, Romanticism and Revolution
- भारत की पड़ोसी कूटनीति की पुनर्परिभाषा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ
- विवेकानंद और गांधी: वैश्विक सामंजस्य
- सऊदी-पाक रक्षा समझौता:अरब – इस्लामिक नाटो का पहला कदम
- स्टैनली आई. बेन की A Theory of Freedom
- लॉर्ड एक्टन: स्वतंत्रता एवम समानता पर विचार
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index)
- मनु: भारतीय राजनीतिक विचारक
- भारत के लिए अस्थिर पड़ोस के निहितार्थ
- विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति पर राष्ट्रपति का संदर्भ
- नवीन लोक प्रशासन (NPA) NPA का उद्भव एवं विकास
- NITI आयोग की मानव पूंजी क्रांति
- विचारों के इतिहास की नई पद्धति : स्किनर
- भारत में कानून का शासन (Rule of Law) – उपेन्द्र बक्सी का विचार
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014
- भारत में व्हिप लोकतंत्र के लिए जरूरी या गैर-जरूरी
- नया लोक प्रबंधन – क्रिस्टोफर हुड (1991)
- लियो स्ट्रॉस (1899–1973)
- भारत में उपराष्ट्रपति का पद: आवश्यकता अथवा मजबूरी
- नई साइबर डॉक्ट्रिन : साइबरस्पेस में भारत की रणनीतिक छलांग
- प्रताप भानु मेहता और न्यायिक संप्रभुता
- नेपाल में Gen-Z आंदोलन
- परमाणु निरस्त्रीकरण और संधियाँ: शांति की ओर एक वैश्विक पहल
- भारत में ट्रांसजेंडर एवं उनके अधिकार
- चीन-भारत संबंध: क्या दो बाघ एक पर्वत साझा कर सकते हैं?
- रोनाल्ड एल. वॉट्स का संघवाद संबंधी दृष्टिकोण
- भारत की सामरिक स्वायत्तता: बहुध्रुवीय विश्व में भारत के समक्ष अवसर और चुनौतियां
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान एवं दर्शन
- Isonomia (आइसोनोमिया)
- यूक्रेन को यूरोपीय सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ
- न्यूक्लियर डिटरेंस : समसामयिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- मराठा रियासत में भाषाई बहुलवाद: भारत में भाषा विवाद
- ‘पोस्ट-कांग्रेस युग’ – सूहास पलशीकर
- भारतीय विदेश नीति में सॉफ्ट पावर की अवधारणा और प्रयोग
- मिशेल फूको (Michel Foucault) का सत्ता और ज्ञान का सिद्धांत
- तियानजिन सम्मेलन 2025 और इसके निहितार्थ
- भारत में प्रशासनिक सुधार: आवश्यकता,बाधाएं और सुझाव
- Abraham Maslow की आवश्यकता की पदानुक्रम (Hierarchy of Needs)
- भारत की संघीय संरचना: जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में
- संसदीय समितियां और उनका महत्व
- सोशल मीडिया के विनियमन पर सुप्रीम आदेश के निहितार्थ
- विदेश नीति के निर्धारक तत्व
- ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता एवं वैश्विक शक्ति संतुलन
- भारत-चीन संबंधों में निकटता: आलोचनात्मक समीक्षा
- परिधीय पूँजीवाद की संरचना (Peripheral Capitalism) – हम्ज़ा अलवी
- भारत-जापान के 10 वर्षीय रोडमैप
- स्टीवन ल्यूकस: Power – A Radical View
- भारतीय डायस्पोरा: विदेश संबंधों के अघोषित एंबेसेडर
- संघर्ष और शांति: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल परतें
- संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक AI शासन के लिए नया रोडमैप
- संविधान सभा में संघवाद (Federalism) पर बहस
- राजनी कोठारी : BOOK CASTE IN INDIAN POLITICS
- एंटोनियो ग्राम्शी और प्रिजन नोटबुक्स: मुख्य विचार
- बांग्लादेश-पाकिस्तान गठजोड़ का नया दौर और भारत
- युरेशियन आर्थिक संघ एवं भारत
- भारत-जापान संबंध : नई विश्व व्यवस्था में पुरानी दोस्ती
- चुनाव आयोग : संविधान,कानून बनाम राजनीतिक हित
- बुद्ध और मार्क्स: समान लक्ष्यों की ओर दो मार्ग/Buddha and Marx: Two paths to similar goals
- नॉम चोमस्की: ‘प्रोपेगेंडा मॉडल और अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल
- जर्मन सोशल डेमोक्रेसी:एडवर्ड बर्नस्टीन
- सबऑल्टर्न का पतन – सुमित सरकार द्वारा की आलोचना
- न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025: निजी निवेश और नीति सुधार की ज़रूरत
- एडवर्ड सईद/Edward Said: ओरिएंटलिज़्म/Orientalism
- गंभीर अपराधों पर मंत्रियों को जेल : राजनीतिक सुचिता बनाम पुलिस स्टेट
- राष्ट्रवाद (Anthony D. Smith)
- 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17
- लॉयड रूडोल्फ (Lloyd I. Rudolph)
- भारत-अफ्रीका संबंधों में साझेदारी का नया दौर
- एम. एन. श्रीनिवास : book Social Change in Modern India
- एर्नेस्ट गेलनर का राष्ट्रवाद का रचनावादी सिद्धांत/Constructivist Theory of Nationalism
- वर्तमान विश्व में मेकियावेली सिद्धांत की प्रासंगिकता
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन और उसका विश्लेषण
- चुनाव आयोग (EC) के समक्ष चुनौतियां
- ‘भारत क्यों मायने रखता है’/’Why Bharat Matters’ – डॉ. एस. जयशंकर
- Mary Wollstonecraft: Vindication of the Rights of Woman (1792)
- ग्रैनविल ऑस्टिन
- राबर्ट ए.डाल
- भारत की न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ता बोझ
- भारत में संघीय व्यवस्था
- भारत-चीन रणनीतिक: दक्षिण एशिया से इंडो-पैसिफिक तक वैश्विक शक्ति संतुलन
- राष्ट्रवाद एक सवाल: आलोचनात्मक परिक्षण
- आत्म-सम्मान आंदोलन: तर्क, समानता और सामाजिक न्याय
- भारत छोड़ो आंदोलन: राजनीतिक सन्दर्भ
- सुदीप्त कविराज
- अमर्त्य सेन
- ECOWAS के 50 वर्ष: सफलता, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ
- स्वामी विवेकानंद का नव-वेदान्त दर्शन
- दल-बदल विरोधी कानून:पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य (2025) मामला
- भारत का पर्यटन क्षेत्र: $32 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की ओर
- रंजीत गुहा
- पार्थ चटर्जी
- अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों का नया दौर और भारत
- भारत और अमेरिका ट्रेड डील:सहयोग या मजबूरी
- थाइलैंड बनाम कंबोडिया:एक नया संघर्ष
- रेंसिस लिकर्ट प्रबंधन प्रणाली के सिद्धांत
- चोल वंश का इतिहास: भारत की सॉफ्ट पॉवर का इतिहास
- ‘भारतीय इतिहास के छह गौरवशाली युग’ पुस्तक: सारांश
- Basic concept of Feminism
- Most Confusing Concepts in Contemporary Political Theory
- Green Politics/ harit राजनीति
- MCQ on Brute Luck & Option Luck (Hindi)
- Question on BR Amedkar, Local Govt. UGC-NET25
- A Strategic Shift: The Shillong-Silchar Corridor and Its Role in Regional Development
- गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक
- काला राष्ट्रवाद: black nationalism
- कार्ल मार्क्स और एंटोनियो ग्राम्शी: प्रैक्सिस (Praxis) का सिद्धांत
- आत्मनिर्भर भारत से ग्लोबल ब्रिटेन तक: भारत–ब्रिटेन CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)
- सौदेबाजी आधारित संघवाद
- युद्ध के बदलते आयाम: नियंत्रण, तकनीक और डेटा
- कन्फ्यूशियस की पुत्रवत धर्मपरायणता (Filial Piety) की अवधारणा
- बिहार चुनाव और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
- बेगम एजाज रसूल:संविधान सभा की पहली अल्पसंख्यक महिला
- दलित पैंथर आंदोलन
- मंदिरों के माध्यम से सामाजिक न्याय
- इंटरसेक्शनैलिटी (Intersectionality)
- नागरिकता: Jus Soli और Jus Sanguinis का सिद्धांत
- इजराइल और ईरान के बीच भारत का संतुलन
- श्रेणी समाजवाद (Guild Socialism)
- भारत-लैटिन अमेरिका संबंधो की नई शुरुआत
- अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के विचार
- Karl Popper का खंडन सिद्धांत
- बिहार में निर्वाचन: चुनाव आयोग की मतदाता सूची निरीक्षण पर विवाद क्यों?
- रोहिणी आयोग
- Parliamentary Terminology in Indian Context
- Clash of Civilizations: सभ्यताओं का संघर्ष
- Sapiens by Yuval Noah Harari : Political Ideas
- गैया परिकल्पना (Gaia Hypothesis)
- गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक ‘Asian Drama’
- कर्पुरी ठाकुर फार्मूला
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर बहस
- “न्याय का विचार व्यक्ति से प्रवाहित होता है।” -जॉन रॉल्स (John Rawls)
- रैशनल चॉइस थ्योरी (Rational Choice Theory)
- 17वां ब्रिक्स/BRICS शिखर सम्मेलन
- ‘राजनीतिक समानता, इसलिए, कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि यह आभासी आर्थिक समानता के साथ न हो।‘
- ईरान का निवारक सिद्धांत (Deterrence Doctrine)
- ‘ग्लोबल साउथ’ में भारत के लिए अवसर और चुनौतियां
- राज्य कानूनों की समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट: छत्तीसगढ़ सहायक पुलिस मामला
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता/Indian Secularism
- शटल डिप्लोमेसी (Shuttle Diplomacy)
- दक्षिण एशिया भू-राजनीतिक त्रिकोण: भारत-अमेरिका-पाकिस्तान
- दल विहीन लोकतंत्र
- कर्नाटक मिसइन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज (निषेध) बिल, 2025
- The Strait of Hormuz & Geopolitics
- SIPRI रिपोर्ट 2025: भारत का परमाणु शस्त्रागार
- न्यू लेफ्ट/ New Left
- भारत-ब्रिटेन सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम (POCC)
- यूडेमोनिया क्या है?
- अमेरिका, चीन और भारत: नीति, शिक्षा और वैश्विक कथा का त्रिकोण
- ईरान-इजरायल युद्ध:भारत पर प्रभाव
- संसद में मतदान और बहुमत के प्रकार
- Types of Mahabhiyog (Impeachment/Removal) in Indian Constitution
- कौटिल्य अर्थशास्त्र
- भारत साइप्रस संबंध:नवीन दृष्टिकोण
- वर्तमान चुनावी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह और सुधारों की आवश्यकता
- “ब्रिटिश संसद एक बाँझ औरत जैसी है, वह कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती।”-गांधी
- पितृभूमि और पुण्यभूमि: सावरकर की हिंदुत्व परिभाषा
- Political work is the life blood of all economic work – Mao Zedong (माओ ज़ेडोंग)
- जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग मामला (2025)
- Mahabharata’s Political Teachings and Terminology
- “Man is Cursed to be free”/ मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं।
- Contemporary Political Science Theory: Top 20 books
- टीएच ग्रीन/T.H. Green
- Ecologism / इकोलॉजिज़्म
- “Man is born free, and everywhere he is in chains” : Jean-Jacques Rousseau
- मैरी पार्कर फोलेट
- नारीवाद एवं महिला सशक्तिकरण
- भारत का संघीय रूपांतरण: सहकारिता और राजकोषीय प्रवृत्तियों की दशकीय यात्रा
- भारत की परमाणु नीति एवं वैश्विक राजनीति
- रॉबर्ट नोज़िक
- Pakistan : rogue state or a failed state ?
- “राजनीतिक विचारों में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है।”- हर्समैन वान गुन्स्टन
- ज़ेंडर बनाम लैंगिकता/ Gender V/s Sex
- Personal is Political / व्यक्तिगत या निजी जीवन भी राजनीतिक हैं ।
- India’s New Security Doctrine/ भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत
- Whose Imagined Community?/ किसकी कल्पित समुदाय?
- भारतीय राजनीति की तीन भाषाएं – मॉरिस जोन्स
- डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी/Demand Polity and Command Polity
- माइकल फूको:एक समग्र अध्ययन
- भारत-अमेरिका समुद्र-तल केबल साझेदारी: डिजिटल युग की रीढ़
- What is rational is actual; and what is actual is rational- फ्रेडरिक हेगेल
- Zigzag of Politics/ज़ीग-ज़ैग पॉलिटिक्स
- पाकिस्तान का WLFI के साथ क्रिप्टो समझौता: भारत की क्रिप्टो रणनीतियाँ
- स्मृतियों से ओझल राष्ट्रवाद
- भारत की डिजिटल युग की विदेश नीति
- मार्केट सोशलिज्म
- सामाजिक अनुबंध सिद्धांत: राल्स एवम डवोरकिन
- सर्वोदय और अंत्योदय में अंतर
- राल्स के न्याय सिद्धांत में ‘सामाजिक अनुबंध
- रॉबर्ट नोज़िक का एंटाइटलमेंट सिद्धांत (Theory of Entitlement):
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका
- ब्रेटनवुड्स संगठन एवं भारत
- चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव: दक्षिण चीन सागर
- विमर्श: क्या राजनीतिक दर्शन वास्तव में मृत था?
- जय प्रकाश नारायण:प्रमुख राजनीतिक विचार
- जातिगत जनगणना
- वैश्वीकरण से क्षेत्रीयता की ओर बढ़ते कदम
- पहलगाम आतंकी हमला और सिंधु जल संधि का निलंबन
- राष्ट्रपति के 14 सवाल और सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं: अनुच्छेद 143 पर संवैधानिक टकराव?
- ऑपरेशन सिंदूर : भारत की विदेश नीति
- पाकिस्तान से परे भारत की सामरिक चुनौती
- भारत-पाकिस्तान: संधियां और समझौते
- युद्ध और न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत
- भारत-पाकिस्तान:Proxy युद्ध और संघर्ष का इतिहास
- “जाति की राजनीति” और “जाति का राजनीतिकरण”
- पंजाब-हरियाणा जल विवाद, 2025
- शक्तियों का पृथक्करण V/S शक्तियों का विभाजन
- जाति का राजनीतिकरण: जातिगत जनगणना 2025
- उपाध्यक्ष का पद प्रतीकात्मक या वैकल्पिक नहीं/The post of Deputy Speaker is not symbolic or optional
- राजनीति क्या है?
- स्मार्ट टूलकिट फॉर पाकिस्तान/ Smart Toolkits for Pakistan
- न्यायिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय सर्वोच्चता : एक बहस
- जलवायु संकट और जेंडर आधारित हिंसा
- भारत में न्यायिक सक्रियता (Judicial activism): सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (Waqf) बिल पर सुनवाई के संदर्भ में
- बांडुंग के 70 वर्ष – ध्रुवीकृत वैश्विक व्यवस्था में दक्षिण-दक्षिण एकजुटता को पुनर्जीवित करना
- सिंधु जल संधि पर रोक
- Pahalgam Terror Attack या सुनियोजित हिंसा
- क्या राज्यों को संसद के कानूनों को नकारने का अधिकार है?: एक बहस
- मी टू एवम ही आंदोलन : भारतीय संदर्भ (Me Too V/s He Too )
- सिविल विवादों का अपराधीकरण
- राजनीतिक समाजीकरण/Political socialization
- भारत में श्रमिक आन्दोलन
- राजनीतिक विकास सिद्धांत एवं मॉडल
- सार्तोरी का पार्टी प्रणाली के सिद्धांत
- तेलंगाना बना SC sub-classification लागू करने वाला पहला राज्य
- खेल सिद्धांत (game theory in international relation)
- गांधीजी और अंबेडकर जी के विचारों में अंतर
- महात्मा गांधी:सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ
- डॉ भीमराव अम्बेडकर: सामाजिक एवं राजनीतिक विचार
- प्रिज़्मैटिक साला मॉडल : फ़्रेड रिग्स
- कार्ल पॉपर: जीवन,कार्य,एवं विचारधारा
- भारत एवं यूरोप में उदारवाद- एक तुलनात्मक अध्ययन
- माइकल सैंडल और समुदायवाद
- समुदायवाद (communitarianism)
- प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत
- प्लेटो का न्याय सिद्धांत
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में Great Debates
- भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में नवीन आप्रवासन विधेयक 2025
- नवीन अप्रवासन विधेयक 2025
- 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन
- टैरिफ डिप्लोमेसी: व्यापार से ज़्यादा सत्ता का खेल
- अमेरिका द्वारा नए टैरिफ़
- चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों चिंतित है भारत
- भारत की आर्थिक कुंजी: राजकोषीय संघवाद
- मोदीनॉमिक्स: वोकल फॉर लोकल
- क्या है तीन-भाषा फार्मूला: – NEP 2020 और तमिलनाडु
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025: 360-डिग्री विश्लेषण
- क्यों जरुरी है न्यायालय और सरकार के बीच संतुलन
- क्या है Sting of Pearls V/S Necklace of Diamonds रणनीति
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नेतृत्व में यूरोप का नया अध्याय
- आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक, 2025
- भारत और पड़ोसी देशो में बहुध्रुवीयता (मल्टीपोलर)
- न्यायालय की अवमानना: अमेरिका v/s भारत
- स्वतंत्रता (Freedom) और आज़ादी (Liberty) में अंतर
- Contemporary Books on Capitalism
- Jhon Rawls famous quotes
- कुणाल कामरा विवाद: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार या अपराध
- रायसीना डायलॉग 2024
- भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास
- Hindudom Beyond Hindu (हिंदूडम हिंदू से परे)
- लोकसभा की गुप्त बैठक: एक प्रावधान जो अब तक नहीं आया उपयोग में
- क्या है अमेरिकी संरक्षणवाद (Protectionism)
- परिसीमन 2026: दक्षिणी राज्यों के लिए संकट या अवसर?
- भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण, प्रभाव और समाधान
- अंबेडकर : प्राग्मेटिज़्म से नव-बौद्ध धर्म तक
- विकास एक स्वतंत्रता के रूप में (Development as Freedom )
- बायोपावर (Biopower)
- श्वेत क्रांति 2.0
- भारतीय संघवाद की चुनौतियां: केंद्र, राज्य और राजनीतिक दल
- उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत: चागोस द्वीप मुद्दा
- भारत-मॉरीशस: विस्तारित रणनीतिक साझेदारी की ओर
- उच्च न्यायपालिका में लिंग असमानता
- India’s Naval Diplomacy: Contours and Constraints- समीक्षा
- निवारक निरोध (Preventive Detention)
- भारत-यूरोप रणनीतिक सहयोग
- III विश्व युद्ध की ओर चीन-अमेरिका (Open list) (0 submissions)
- दिव्यांगता अधिकार अब मूल अधिकार – सुप्रीम कोर्ट
- “The Other” in Postcolonial Theory
- 100 famous quotes in political theory
- Top 10 most confusing concepts in contemporary political theory
- समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के सबसे जटिल विचार
- शॉक थेरेपी
- आत्मनिर्भर भारत और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में समानताए एवं संभावनाए
- पंचायती राज में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या का नीतिगत समाधान
- भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी: एक नई रणनीतिक दिशा
- मध्यस्थता: न्यायिक लंबित मामलों के समाधान की ओर एक प्रभावी कदम
- Provincialising International Relations through a reading of Dharma – समीक्षा
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में Bargaining Strategies क्या होती है?
- भारत-फ़्रांस सहयोग: एक नई वैश्विक व्यस्था की ओर कदम
- ट्रम्प युग में व्यापारिक शक्ति संतुलन और पारस्परिकता का खेल
- आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का यथार्थवादी स्वरूप
- ग्लोबल साउथ के विकास में कितना जरूरी अमेरिकी नेतृत्व
- कूटनीति में AI का उपयोग बदलता वैश्विक परिदृश्य
- 2025 ग्लेशियर संरक्षण वर्ष: UNO और WMO की संगठित पहल
- ट्रम्प 2 .0 में कैसे होंगे भारत-अमेरिका संबंध
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक सिद्धांत:एक सुव्यवस्थित मॉडल
- कॉलेजियम प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव: न्यायिक नियुक्तियों का भविष्य
- Understanding Eurocentrism: Undoing Eurocentrism in social sciences
- पश्चिम अफ्रीका में भू राजनीतिक बदलाव: फ्रांस का पतन और रूस चीन का विस्तार
- Recent Trends in Feminist Theory in Political Theory
- Indian Americans in US politics
- चीन के साथ संतुलन: मोदी 3.0 के लिए रणनीतिक चुनौती
- चीन द्वारा श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: भारत के लिए बढ़ता भू राजनीतिक तनाव
- रॉल्स का न्याय सिद्धांत
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- राष्ट्रीय हित
- भारत में पंचायती राज प्रणाली
- Public interest litigation
- कॉलेजियम प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव: न्यायिक नियुक्तियों का भविष्य
- भारतीय संसद: ब्यवधान का नया मंच
- शेख़ हसीना का प्रत्यर्पण: भारत और बांग्लादेश सम्बन्ध
- पाकिस्तान और तालिबान युद्ध की आशंका
- नेगार्की (Negarchy)
- समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में पावर
- समकालीन लोकतंत्र के सिद्धांत
- फौकॉल्ट की शक्ति की अवधारणा (Foucault’s concept of power )
- अमर्त्य सेन : पुस्तकें
- जटिल समानता (Complex Equality)
- समकालीन नारीवादी सिद्धांत
- प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख गणराज्य
- The funnel of causality: Key concept
- शक्ति (power) : Different perceptive
- The India’s Way: डॉ. एस. जयशंकर
- मोदी 3.0 और भारत की विदेश नीति
- संविधान के भाग एवं अनुच्छेद (Open list) (0 submissions)
- Misogyny vs Sexism
- अंधराष्ट्रवाद (chauvinism)
- समानांतर राज्य (Parallel State)
- जमीनी स्तर की तानाशाही (Grassroots Dictatorship)
- सामाजिक पूंजी
- प्रमुख समुदायवादी विचारक: योगदान
- ब्रूट लक, ऑप्शन लक और एंडॉवमेंट:रॉनाल्ड ड्वार्किन का दृष्टिकोण
- रोनाल्ड ड्वार्किन (Ronald Dworkin) का समानता पर विचार
- समकालीन राजनीतिक विचारधारा प्रमुख विचारक
- ट्रम्प 2.0 के वैश्विक निहितार्थ
- न्याय का सिद्धांत-जॉन रॉल्स : Crux
- स्वतंत्रता पर 10 प्रसिद्ध उद्धरण
- Famous Quotes from “Theory of Justice” in Hindi
- भारतीय नारीवादी विचारक
- संवैधानिक, वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय
- भारतीय और अमेरिकी संविधान
- अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया
- Role of the President and Prime Minister in Indian Governance – Key Differences Explained for UPSC
- Understanding Political Theories: Socialism vs Capitalism – A Comparative Guide for UPSC
- Top 10 Fundamental Rights in the Indian Constitution Every UPSC Aspirant Must Know
Politics by RK – A web portal developed & updated by celebrated authors and writers for political science students providing qualitative Notes and study material in Hindi & English covering all Indian Govt. Exams i.e. UGC-NET, UPSC, RAS, UPPCS, MPPCS, Various Civil services, College lecturer and School lecturer etc.
Indian Constitution
न्याय के लिए एक साझा भाषा: न्यायपालिका में भाषा, संविधान और न्याय तक पहुँच
भारत में न्यायपालिका की भाषा का प्रश्न केवल हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच चयन तक सीमित नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्था, भारत की भाषाई विविधता, More
October 15, 2026
Indian Constitution
निर्वाचन आयोग, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक लोकतंत्र (Election Commission, Judicial Review, and Constitutional Democracy)
स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संस्थाएँ संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। 23 सितंबर 2026 को डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के More
October 15, 2026
Global Politics
अमेरिका-रूस निकटता और भारत के लिए तीन सबक
भारतीय रणनीतिक समुदाय में बहुत कम विचार उतनी गहरी बेचैनी पैदा करते हैं, जितनी ‘G2’ की अवधारणा। सामान्यतः यह शब्द अमेरिका और चीन की ऐसी More
October 15, 2026
Hot issues
भारतीय संविधान में निवारक निरोध का विकास
लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ और राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। हाल में दिल्ली की More
October 15, 2026
International Relations
भारत-चीन सैन्य संबंध आज भी 2020 में क्यों अटके हैं?
भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में एक विचित्र विरोधाभास उभरा है। कूटनीतिक स्तर पर बर्फ पिघल रही है, शिखर बैठकें हो More
October 13, 2026
Indian Constitution
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक स्थिति और सुधार की चुनौतियाँ
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission-UPSC) ने 1 अक्टूबर 2026 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। यह अवसर भारत में योग्यता-आधारित More
October 12, 2026
Comparative politics
राजनीतिक सिद्धांत की बहसें एवं दृष्टिकोण
शब्द–व्युत्पत्ति (Etymology) सिद्धांत (Theory): अंग्रेज़ी भाषा का ‘Theory’ शब्द मूल रूप से ग्रीक (यूनानी) भाषा के दो शब्दों से संबद्ध है: थ्योरिया (Theoria): इसका तात्पर्य More
October 12, 2026
UPSC Papers
विकसित भारत की पुनर्कल्पना
15 अगस्त 2023 को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने More
October 11, 2026
Global Politics
चाबहार बंदरगाह परियोजना : भू-राजनीति की बंधक
ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत की क्षेत्रीय संपर्क नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता रहा है। यह बंदरगाह भारत के More
October 11, 2026
Comparative politics
राजनीतिक सिद्धांत की बहसें एवं दृष्टिकोण
शब्द–व्युत्पत्ति (Etymology) सिद्धांत (Theory): अंग्रेज़ी भाषा का ‘Theory’ शब्द मूल रूप से ग्रीक (यूनानी) भाषा के दो शब्दों से संबद्ध है: थ्योरिया (Theoria): इसका तात्पर्य More
October 12, 2026
Political Theory
राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)
राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विकास आधुनिक राजनीति विज्ञान, विशेषकर व्यवहारवादी क्रांति और तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हुआ। पारंपरिक उपागम मुख्य रूप से औपचारिक, कानूनी More
October 7, 2026
Political Theory
राजनीतिक दायित्व (Political Obligation) क्या है?
राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दायित्व (Political Obligation) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य रूप से हम मानते हैं कि नागरिक को राज्य के कानूनों का More
September 27, 2026
Political Theory
राज्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत में राज्य के विभिन्न दृष्टिकोण
राजनीतिक सिद्धांत में राज्य (State) सबसे केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। राजनीति, सत्ता, कानून, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे लगभग सभी प्रश्न More
September 27, 2026
Indian Constitution
न्याय के लिए एक साझा भाषा: न्यायपालिका में भाषा, संविधान और न्याय तक पहुँच
भारत में न्यायपालिका की भाषा का प्रश्न केवल हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच चयन तक सीमित नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्था, भारत की भाषाई विविधता, More
October 15, 2026
Indian Constitution
निर्वाचन आयोग, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक लोकतंत्र (Election Commission, Judicial Review, and Constitutional Democracy)
स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संस्थाएँ संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। 23 सितंबर 2026 को डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के More
October 15, 2026
Hot issues
भारतीय संविधान में निवारक निरोध का विकास
लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ और राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। हाल में दिल्ली की More
October 15, 2026
Indian Constitution
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक स्थिति और सुधार की चुनौतियाँ
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission-UPSC) ने 1 अक्टूबर 2026 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। यह अवसर भारत में योग्यता-आधारित More
October 12, 2026